शिक्षकका माग र मुद्दा तत्काल सम्बोधन गर्न शिक्षक संघको माग

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक संघले शिक्षक र विद्यालयका हकहितलाई सम्बोधन हुनेगरी छिटो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेलगायत २० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ। हालै भएको नवौँ महाधिवेशन र संघीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णय पत्रकार भेटमार्फत बिहीबार सार्वजनिक गर्दै संघले नेपाली शिक्षकले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि निरन्तर रूपमा सरकारसँग दबाब निर्माण गर्दा पनि शिक्षा र शिक्षकमैत्री शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षकका माग र मुद्दा यथावत् रहेको तथा नेपाल सरकार र पेसागत संघठनबीच विगतमा भएका ५१ बुँदेलगायत सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सरकार आफैँले गरेको सम्झौताप्रति इमान्दार हुन नसकेको आरोप लगाए।

उनले स्थानीय तहले शिक्षकलाई प्रताडना दिने काम गरेको गुनासो पनि गरे। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इलमबहादुर शाहीले आगामी दिनमा परिणाममुखी निष्कर्षका लागि संवाद र आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै ती मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ, एजुकेसन इन्टरनेसनललगायत संस्थासँग सहकार्य गरिने बताए।

संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले पटकपटकका आन्दोलन र त्यसका बलमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा राज्यले चासो नदिएको बताए।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शैक्षिक र पेसागत माग सम्बोधन नभएकाले शैक्षिक क्षेत्रमा बेथितिमा देखिएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको बताए।

संघले संघीय शिक्षा ऐन निर्माणका साथै राहत तथा साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, कार्यरत सबै शिक्षकलाई अब हुने सबै विज्ञापनमा सामेल हुन उमेरको हद नलगाउने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्ने, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, लामो समयदेखि बढुवा हुन नपाएका स्थायी शिक्षकलाई सहजतासहित बढुवा गरिनुपर्ने, स्थानीय तहबाट हुने प्रताडना रोकिनुपर्ने माग राखेको छ।

यस्तै संघले दरबन्दी मिलान गर्दा कार्यरत शिक्षकलाई मर्कामा नपार्ने प्रत्याभूति दिन, एकै प्रकारका शिक्षक र आकर्षक सुविधा कायम गर्न, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा दिन, सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएबमोजिम शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउन, लामो समय अस्थायी सेवा गरेर आन्तरिक तथा खुला परीक्षाबाट स्थायी भएका शिक्षकको अनिवार्य अवकाश हुँदा स्थायी सेवा अवधि पेन्सनका लागि अपुग हुने भएमा अवधि गणना गर्न माग गरेको छ।

यस्तै विद्यालय तहलाई संविधानको साझा अधिकार सूचीमा राख्न, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको काज वा अन्य सहभागिता गराउन, विशेष शिक्षातर्फ काम गरिरहेका अस्थायी शिक्षकलाई विशेष शिक्षा परिषद्बाट निर्णय गरी स्थायी गर्न प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटाका शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्न, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा स्थायी भएका तथा त्यही तहबाट बढुवा भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्न, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता सशर्त अनुदान शीर्षकमा पठाउन, प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनामा परी गम्भीर चोट लागेका शिक्षक-कर्मचारीको उपचारमा सहायता दिन कोष खडा गर्न, २०७५ चैत ४ गते अगाडिका शिक्षक सरह नै सो मितिपछिका शिक्षकलाई पनि निवृत्तीभरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

यस्ता छन् माग

राष्ट्रिय शिक्षा ऐनबारे :  हरेक सरकारको संवेदनहिनता तथा शिक्षा-शिक्षाकर्मी विरोधी सोचका कारण शिक्षा ,शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरूको अग्लो चाङमा थुप्रै मुद्दा र समस्या थपिंदै गएका छन् । तिनको निदानका लागि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै मागमुद्दा सम्बोधन हुने गरी नयाँ राष्ट्रिय/सङ्घीय शिक्षा ऐन अविलम्व जारी हुन आवश्यक छ ।

राहत तथा साविक उ.मा.वि शिक्षकबारे : नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकार बीच भएको सम्झौता वमोजिम् सबै राहत र साविक उमावि दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्दै उमेरको हद नलाग्ने गरी तोकिएको दरबन्दीमा आन्तरिक/खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् स्थायी गर्न नयाँ ऐनमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । लाइसेन्सको बखेडा झिकी कतिपय स्थानीय तहले साविक उमावि तहका शिक्षकलाई दुःख दिने , सेवाबाट हटाउने प्रपञ्च रचीरहेका छन् । यस्ता गलत प्रपञ्च नगर्न र सबै शिक्षकलाई यथावत् काम गर्ने वातावरण दिन ने.शि.सङ्घ सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछ।

 उमेरको हद सम्बन्धमा : कार्यरत सबै शिक्षकलाई अब हुने सबै विज्ञानपमा सामेल हुन उमेरको हद नलगाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको प्रबन्धबारे : बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हकमा अघिल्लो आ.व.बाट केही मात्रामा भए पनि तलब वृद्धि गराउन हामी सफल भएका थियौँ। तर यसबाट उनीहरूको पीडाको खास सम्बोधन हुन सकेको छैन। त्यसैले सबै कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी दरबन्दीअनुसार तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ। साथै उनीहरूका लागि महँगी भत्ताको समेत व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यसपछि महासङ्घसँग भएको सम्झौताबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उनीहरूलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ।

स्थायी शिक्षकको बढुवा सम्बन्धमा : लामो समय देखि बढुवा हुन नपाएका स्थायी शिक्षकहरू अत्यन्त पीडित छन्। यो समस्याको निराकरणका लागि प्रत्येक दश वर्षमा आवधिक बढुवाको प्रबन्ध हुनु पर्दछ। साथै शिक्षण सेवामा समेत विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध गरी बढुवाको अहिलेको अनुपात (८०ः१८ः२) मा वृद्धि गरी नयाँ अनुपात((६०ः२५ः१०ः५) कायम गरिनुपर्छ। माथिल्लो योग्यता र अध्यापन अनुमतीपत्र भएका तल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकको हकमा तहगत बढुवाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । हरेक पटकको खुला विज्ञापनमा तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी निश्चित प्रतिशत कोटा(२०%) छुट्याइने कानुनी प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।

स्थानीय तहको ज्यादती सम्बन्धमा : स्थानीय तहबाट शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नियम विपरित गरिएका सरुवा ,पदस्थापन तथा खोसुवाको घटनाप्रति सरकार मूकदर्शक बन्ने गरेको छ । यी समस्यासँग जुध्न हाम्रो तर्फबाट कानुनी तथा कडा साँगठनिक प्रतिरोध आवश्यक भएको छ । स्थानीय तहमा हुने द्वन्द तथा निर्वाचित पदाधिकारीको अहंकारयुक्त ज्यादतीका कारण थुप्रै पालिकामा शिक्षक तथा कर्मचारीले लामो समय देखि तलव खान पाएका छैनन् । कतिपय पालिकाले अस्थायी/करार शिक्षक-कर्मचारीलाई नयाँ करार सम्झौता गराउने भन्दै आस्थाका आधारमा सेवाबाट हटाउने षडयन्त्रपूर्ण कार्य थालनी गरेकाछन् । शिक्षक-कर्मचारीलाई हतोत्साहित तथा प्रताडित गर्ने यी र यस्ता कार्य अविलम्ब रोकिनुपर्छ । यी ज्यादती विरुद्घ अहिले देशभरिका साथीहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् भने यस्ता अन्यायको कानुनी प्रतिरोधका लागि अदालतमा हजारौं मुद्दाहरू परेका छन् । यी र यस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्न तथा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन कठोर पक्षीकरण र दबाब आवश्यक छ । साथै यस्ता अन्याय रोक्न नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अवस्था कायम गरिनुपर्छ ।

दरबन्दी मिलान बारे :  नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौता विपरित शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यक्रम अघि बढाएकोछ । यो कार्य अविलम्व रोकी महासङ्घसँगको सम्झौता वमोजिम् दरबन्दी मिलान गर्न तथा त्यस अघि आवश्यक अपुग दरबन्दी प्रक्षेपण गर्न सरकार माथि दवाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ । दरबन्दी मिलान गर्दा कार्यरत शिक्षकलाई मर्कामा नपार्ने कुराको प्रत्याभूति समेत हुन आवश्यक छ ।

 एकै प्रकारका शिक्षक र आकर्षक सुविधा : शिक्षाको समुचित विकास तथा गुणस्तर वृद्धिको लागि शिक्षण पेसा आकर्षक हुनुका साथै यस पेसामा योग्य, उत्साहित तथा अभिपे्ररित जनशक्ति प्रवेश गर्ने र प्रवेश भएको जनशक्ति टिकाउ हुने प्रबन्ध हुन आवश्यक छ । यसका लागि देशमा एउटै सेवा, शर्त र सुविधा पाउने शिक्षकको प्रबन्ध गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियमितरुपमा स्थायी शिक्षक आपूर्ति हुनुपर्दछ । हचुवाका भरमा थोरै सुविधा भएका नयाँ खाले शिक्षक कोटाको सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अविलम्व रोक्नु पर्दछ । राम्रो जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा ल्याउन र टिकाउन शिक्षण पेसाको सेवा शर्त र सुविधा अन्य पेसाको भन्दा आकर्षक गराउने तर्फ राज्यबाट गम्भीर पहल हुन आवश्यक छ ।

 संस्थागत विद्यालयका शिक्षक बारे :  निजी विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा हुनुपर्दछ । साथै यी शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अनिवार्य लागू गरिनु पर्दछ । संस्थागत स्कुलमा सेवाबाट निकालिएका शिक्षक-कर्मचारी फेरि सेवामा फर्काइनु पर्दछ । यस्ता स्कुलहरूको अनुगमन र नियमनका लागि बलियो र प्रभावकारी सन्यन्त्र बनाइनु पर्छ ।

ग्रेड विभेद तथा प्राविधिक ग्रेड : सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउन राज्यले झेल गरीरहेको छ । राज्यले सम्मानित अदालतको निर्णय वमोजिम् अविलम्व प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउनु पर्छ । साथै शिक्षण पेसा आफैंमा प्राविधिक काम भएकोले सबै शिक्षककालागि प्राविधिक ग्रेडको प्रबन्ध हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसले शिक्षण पेसाको आकर्षण बढाउन समेत बल दिन्छ । समान तहको निजामती सेवा र शिक्षण सेवा बिचमा रहेको अहिलको ग्रेड तथा तलव विभेद सरकार र महासङ्घ बीच भएको सम्झौता वमोजिम् अविलम्व अन्त्य गरिनुपर्छ । सबै तह र श्रेणीका शिक्षकको लागि प्राविधिक ग्रेडको प्रबन्ध हुनु पर्दछ ।

अस्थायी अवधि गणना :  लामो समय अस्थायी सेवा गरेर आन्तरिक तथा खुला परीक्षाबाट स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकहरू अनिवार्य अवकाश हुँदा स्थायी सेवा अवधि पेन्सनका लागि नपुग हुने अवस्था छ । अस्थायी सेवा गणना नहुने हो भने जीवनको उर्वर समय देशको शिक्षाको विकासमा खर्चेका यी शिक्षकहरू पेन्सनको सुविधाबाट बञ्चित हुनेछन् । तसर्थ बढुवा, पेसन्न तथा उपदानका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनु पर्छ । साथै अनिवार्य अवकासको अवस्था नहुँदै अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनमा बस्न चाहने शिक्षकलाई समेत त्यो सुविधा दिलाइनु पर्छ ।

 संवैधानिक प्रबन्ध(अनुसूची-८) : नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची -८ अन्तर्गरत स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । यो प्रबन्धले विद्यालयमा स्थानीय द्वन्द र राजनैतिक चलखेलको छाँया परी सार्वजनिक शिक्षा तहस नहस हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थालाई निस्तेज गर्न अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरी विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार अनुसूची-९( साझा अधिकार सूची) मा व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । साथै तिनै तहका सरकार बीच अधिकारको प्रष्ट बाँडफाँड गरी विद्यालय शिक्षामा सबै तहका सरकारको सकारात्मक सहभागिता र सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ ।

शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता :  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवम् जिल्ला र स्थानीय तहको शैक्षिक प्रशासनमा समान तहका पदमा शिक्षकबाट काजमा ल्याई काम गराउने पद्घति शुरु गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । यसले शिक्षण पेसाको स्वभिमान र सम्मान वृद्धिमा समेत सघाउने छ ।

विशेष शिक्षाका शिक्षक :  विशेष शिक्षा तर्फ काम गरिरहेका अस्थायी शिक्षकलाई विशेष शिक्षा परिषदबाट निर्णय गरी स्थायी गरिनु पर्छ ।

प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटाका शिक्षक :  यी कोटाहरूलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत स्थायित्वको प्रकृयामा लैजानु पर्दछ । यस्ता कोटाको रहेका कतिपय शिक्षकको हालै तलव रोक्का भएको भन्ने जानकारी आएकोले त्यसरी रोक्का भएको तलव अविलम्व निकासा गरिनु पर्दछ ।

पद समायोजन :  सोझै प्राथमिक द्वि. र नि.मा.द्विमा स्थायी भएका र त्यही तहबाट बढुवा भएका शिक्षकको अविलम्व पद समायोजन गरिनु पर्दछ ।

वित्त आयोगको सुझाव र शिक्षक-कर्मचारीको तलव :  हालसालै राष्ट्रिय वित्त आयोगले शिक्षक-कर्मचारीको तलवभत्ता पालिकामा समानीकरण अनुदान शीर्षकमा पठाउने सुझाव दिएको छ । सशर्त अनुदान अन्तर्गत गएको तलबभत्ता समेत पालिका भित्रको अन्तरद्वन्दका कारण समयमा शिक्षकले नपाएको अवस्थामा समानीकरण शीर्षकमा सो रकम निकाशा हुँदा भोलि शिक्षक कर्मचारीको तलवभत्ता समेत पालिकाबाट मनखुशी अन्य शीर्षकमा खर्च भई शिक्षक-कर्मचारीले समयमा तलव पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट अस्थायी प्रकृतिका दरबन्दीमा रहेका शिक्षकको पेसागत असुरक्षा बढ्ने र तलव घटाघटमा शिक्षक नियुक्ति भई शिक्षामा बेथिति बढेर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले शिक्षक कर्मचारीको तलवभत्ता यथावत् रुपमा सशर्त अनुदान शीर्षकमा जाने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । साथै सशर्त अनुदान शीर्षकमा गएको यस्तो रकम भुक्तानी दिन पालिकामा परिषदको निर्णय हुन नपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।

 शिक्षक-कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कोष :  वागमती प्रदेशको चितवनमा शिक्षक अस्पताल निर्माणको काम अघि बढीरहेको छ । केही वर्षमा स्रोत साधन सम्पन्न भव्य अस्पताल निर्माण गर्न हामी प्रतिबद्घ छौं । शिक्षकका लागि अस्पतालको प्रबन्ध भए पनि कतिपय रोगमा उपचार अत्यन्त खर्चिलो हुने तथा नियमित महङ्गो औषधी सेवन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छन् । त्यस्ता जटिल र खर्चिलो रोग लागेका शिक्षक-कर्मचारीलाई सहायता गर्न शिक्षकहरूको समेत सहभागिता र सरकारको लगानीमा शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कोष खडा गर्नुपर्दछ ।

 प्राकृतिक विपत्ति तथा दुर्घटना कोष : प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनामा परी गम्भीर चोट लागेका शिक्षक-कर्मचारीको उपचारमा सहायता दिन प्राकृतिक विपत्ती तथा दुर्घटना कोष खडा गर्नुपर्दछ ।

 निवृत्तिभरण सम्बन्धमा :  २०७५ चैत्र ४ गते प्रमाणीकरण भएको निवृत्तीभरण कोष ऐन, २०७५ ले सो मितिभन्दा पछि स्थायी नियुक्त हुने कुनै पनि सेवाका पेशाकर्मीलाई पुरानो प्रणालीबाट पेन्सन नदिइने तथा तिनका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण प्रणाली थालनी गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्णण भएको छ । एउटै मुलुकको एउटै पेशामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई फरक-फरक ढंगवाट निवृत्तीभरण दिने विषय न्यायसंगत हुँदैन । अतस् २०७५ चैत्र ४ अगाडीका शिक्षकहरू सरह नै सो मिति पछिका शिक्षकहरूलाई पनि निवृत्तीभरण उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ ।