कोशीमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल, प्रतीक्षा केन्द्रीय निर्णयको

इटहरी- केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकारका लागि गृहकार्य सुरु भएको छ। केही दिनअघि पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरी आएर कोशी सरकारको नेतृत्व असारअघि नै परिवर्तन हुने बताएपछि गृहकार्य सुरु भएको हो। यद्यपि मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने निर्णयचाहिँ केन्द्रबाटै हुने नेताहरू बताउँछन्।

‘प्रदेशका साथीहरू सरकार परिवर्तनका निमित्त छलफल चलाइरहनुभएको छ। केन्द्रमा पनि कोशी प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल जारी छ,’ कार्कीले भनेका थिए, ‘हामी चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल गरिरहेका छौँ।’

अन्य प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइसकेका कारण अब कोशी प्रदेशमा चाँडै सरकार परिवर्तन हुने उनको दाबी थियो। यससँगै प्रदेशका नेताहरूले सरकार परिवर्तनका लागि गृहकार्य थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार चाँडै परिवर्तन हुन सक्ने बताए। ‘हामीले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘अबको मुख्यमन्त्री को भन्ने कुराचाहिँ शीर्ष नेताको हातमा छ। सबै दलले आफ्नै दलको नेतृत्व हुनुपर्छ भनिरहेका छन्।’

प्रदेशमा आलोपालो सरकार बन्ने र गठबन्धनले सुरुमा कसलाई अगाडि सार्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाइने थापा बताउँछन्। ‘हामीले बसेर प्रदेशको निर्णय गर्न सक्दैनौँ। गरे पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले यहाँ कसलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने भन्दा पनि केन्द्रबाट सबै टुंगिन्छ। केन्द्रीय नेताहरू बसेर टुंग्याउनुहुन्छ,’ थापाले हिमाल प्रेससँग भने, ‘हामी केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको पर्खाइमा छौँ। अब शीर्ष नेतृत्वको बैठकले को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउँछ।’

खासगरी कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्रै मत विभाजित हुँदा पनि समस्या भइरहेको चर्चा छ। यसअघि संसदीय दलको नेतामा थापासँगै अमृत अर्याल र केदार कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए। तर दलको नेतामा थापा निर्वाचित भए पनि अर्याल र कार्की दुवै मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्।

थापा संसदीय दलको नेता भए पनि मुख्यमन्त्री स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा कांग्रेसभित्रै उठिरहेका छन्। तर यसमा उनको विमति छ। ‘संसदीय दलको नेता मान्य नहुने भन्ने पनि चर्चा छ नि?,’ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नमान्ने भन्ने कुरा हुनु अस्वाभाविक हो। खासगरी राप्रपा र कांग्रेसभित्रकै केही साथीहरूले यस विषयमा कुरा गरेको मैले पनि यदाकदा सुनेको छु। यहाँ साथीहरूले कसलाई मान्ने, नमान्ने भन्दा पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय मान्ने हो। केन्द्रीय नेतृत्वले संसदीय दलको नेताबाहेक अरूलाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने नै हुँदैन।’

उनले कांग्रेसको विधानले संसदीय दलको नेताबाहेक अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नसक्ने बताए। ‘माननीय भइसकेर जिम्मेवार पदमा रहेका साथीहरूले दलको विधान हेर्नुपर्छ। कांग्रेस विधानले दलको नेताबाहेक अरूलाई नेतृत्वमा पठाउन मिल्दैन। सल्लाह र सहमतिबाट विधान परिवर्तन पनि हुँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘कतिपय साथीहरूले तपाईँ दलको नेता हुँदाहुँदै अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर प्रश्न पनि गरिरहनुभएको छ। कांग्रेसबाट मबाहेक अरू मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हुन्छ।’

राप्रपाका संसदीय दलका नेता तथा कृषिमन्त्रीसमेत रहेका भक्ति सिटौलाले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको ‘अफर’ आएको केही मिडियामा सार्वजनिकसमेत भएको छ। यसले पनि सत्ता समीकरणको प्रयास भइरहेको देखाउँछ। सिटौलाले कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाकै कतिपय नेताले आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न ‘अफर’ गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

‘भरपर्दो र स्थायी सरकार बन्ने आधार नभइकन मुख्यमन्त्री बन्न हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको कुरा हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘हामी सरकारलाई समर्थन दिन सक्छौँ तर उनीहरूले स्थिर सरकार दिन्छन् भन्ने भरोसा अहिलेसम्म बनिसकेको छैन।’

असारअघि नै बजेट ल्याउने तयारी

सरकार फेरबदलको संकेत देखिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले असारअघि नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

कोशी प्रदेशमा अहिले रिक्त रहेको दुई मन्त्रालय आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले नै बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन्।

जेठ १५ मा संघीय सरकारले र असार १ मा प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउने संसदीय अभ्यास छ। प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यसपटक असार १ भन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।’ संघको बजेट आएलगत्तै प्रदेशको बजेट आउने र असार १ गतेसम्म कुर्नका लागि कुनै कानुनी समस्या नहुने उनी बताउँछन्।

बजेटको तयारी गर्न उपनेता रामबहादुर राना मगरको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। प्रमुख सचेतक भण्डारी र सांसद चिन्तन पाठक सदस्य रहेको समितिले प्रदेशसभाका अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने भण्डारीले जानकारी दिए।

‘कार्यदलले आगामी बजेट कस्तो बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले पार्टीभित्र पनि आन्तरिक छलफल गर्नेछ।’

यस्तो छ गणित

यसअघि अन्य विभिन्न प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन भए पनि कोशी प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तन नहुँदा दलहरू आपसमै विभाजित हुँदै आएका छन्। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रदेशमा माओवादी, राप्रपा र जसपा लगायतका दल सरकारमा सहभागी छन्। तर केन्द्रको सत्ता परिवर्तन भए पनि प्रदेशमा माओवादी सरकारमै बसिरहेका कारण पनि सत्ता परिवर्तनका निम्ति सकस परेको बताइन्छ।

त्यसो त अहिले प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि राप्रपा निर्णायक देखिएको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एक जना सभामुख हुँदा हाल ९२ सदस्य कायम छन्। जसमध्ये कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको सिट संख्या ४६ र एमाले र राप्रपाको सिट संख्या ४६ छ।

यसअघि सरकार निर्माणका लागि एकसिटे जसपा निर्णायक मानिएको थियो। तर माओवादीबाट प्रदेशमा बाबुराम गौतम सभामुख भएसँगै सरकार निर्माणका लागि राप्रपा निर्णायक मानिएको हो।

कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको एक सांसद छन्। जसमध्ये माओवादीका १ सभामुख छन्। वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएका छन्।

सरकारबाट माओवादी बाहिरिएसँगै नयाँ सरकारको रस्साकस्सी सुरु हुनेछ। तर माओवादी सरकारबाट बाहिरिए मात्रै भने पनि नयाँ सरकार निर्माण हुँदैन। त्यसका लागि राप्रपा निर्णायक देखिन्छ।

अब सरकार निर्माणका लागि कांग्रेसको २९, माओवादीको १२ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ जोड्दा ४६ सिट पुग्छ। राप्रपा ६ सिटसहित सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ।