हिमाल प्रेस 
तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारमा जान चार प्रस्ताव अघि सारेको छ। सत्तारूढ दलहरूसँगको छलफलमा रास्वपाले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँगको छलफलमा रास्वपाले विगतमा लिएका मन्त्रालय पाउनुपर्ने, मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने र सरकारको निरन्तरताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो। पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि रास्वपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह, शिक्षा विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पाएको थियो।
तर सत्तारुढ दलहरू गृह मन्त्रालय नदिएरै रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा छन्। रास्वपा भने गृह मन्त्रालय लिएर मात्र सरकारमा जाने अडानमा छ।
‘रास्वपाले सरकारमा जान हतार गरेको पनि छैन, आउँदिन पनि भनेको छैन,’ रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, ‘छलफलले ठोस आकार भने लिइसकेको छैन।’
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रयास भने रास्वपालाई साथमा लिएर जाने नै छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कुनै विमति नभएको बताउँछन्। ‘तर सरकारमा रहेका गठबन्धनका घटकको निर्णय र रास्वपाको प्रस्तावका बीचमा मिटिङ प्वाइन्ट निस्कन्छ कि निस्किँदैन भन्नेमा भर पर्छ,’ उनले भने।
सत्तारुढ दलका नेताहरू पुरानै मन्त्रालय पाउनुपर्ने सर्तमा भने अलमलमा छन्। रास्वपाका अन्य सबै सर्त मान्न तयार देखिएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहेका कारण २२ माघमा रास्वपाले सरकार छाडेको थियो। अहिले गृहमन्त्रीमा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। उनलाई हटाएर गृह दिन प्रधानमन्त्री तयार भइसकेका छैनन्।
बरु थप एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन्। माओवादीका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘गृह मन्त्रालय बेगर नै रास्वपा सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’
विपक्षमा बस्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको छायामा पर्ने भएकाले रास्वपा सरकारमा आउने सत्तारुढ दलहरूको बुझाइ छ। रास्वपामा पनि सर्त पूरा हुने अवस्थामा आए सरकारमा गएर काम गर्न सकिने मत छ। तर गृह मन्त्रालय नदिएको अवस्थामा सरकारमा जाने सम्भावना कम रहेको नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समान धारणा छ। तर गृह मन्त्रालय दिन सकिने वा नसकिने विषयमा देउवाले छिट्टै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
रास्वपा सभापति लामिछाने पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा छन्। मंगलबार प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र रास्वपाका रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटेको दुई दिनपछि देउवाले पनि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेटेका हुन्। सरकारमा जानेबारे रास्वपाले शुक्रबार मात्र निर्णय गर्ने बताएको छ।
रास्वपा सचेतक निशा डाँगी पार्टीले अघि सारेको सर्त र सत्तारुढ दलहरूको प्रस्तावलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘आगामी शुक्रबार पार्टीको बैठक छ। त्यसपछि सरकारमा जाने/नजाने तय हुन्छ।’
