काठमाडौँ- विभागीय मन्त्रालयबाट प्रगति नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फेरि सत्ता समीकरण फेर्ने तयारीमा जुटेका छन्। विशेषत: साना दलबाट अपेक्षाकृत नतिजा निस्कन नसकेको माओवादीभित्रै गुनासो बढेको छ।
यसै साना सत्तारुढ दललाई निकालेर अन्य दललाई सरकारमा लैजाने प्रयत्नमा प्रचण्ड जुटेका छन्। माओवादी निकट स्रोतका अनुसार उनी नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)लाई हटाउन लागेका छन्।
यसका ठाउँमा रास्वपालाई भित्र्याउन प्रधानमन्त्री तयार रहेको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग यसबारेमा प्रचण्डले कुरा गरिसकेका छन्। जबाफमा लामिछानेले पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनेका थिए। रास्वपाले पार्टीको ‘डेलिभरी’का लागि पनि सरकारमा जानुपर्ने मत राखेको थियो।
प्रचण्डले चितवन पुगेर पनि रास्वपालाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘रास्वपा सरकारमा आए, उहाँले भनेका व्यक्तिको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने’ बताएका थिए।
यता प्रचण्डले भने सत्ता फेरबदलकै लागि भन्दै आज (बुधबार) दिउँसो ३ बजेलाई सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री जसपा, एकीकृत समाजवादी, रास्वपालाई लिएर कांग्रेस-माओवादीको सरकार पुनर्गठन गर्ने प्रचण्डको प्रयत्न रहेको बताइन्छ। साना दललाई सरकारमा लैजाँदा मालदार मन्त्रालय दिनुपर्ने र मन्त्रीहरूले प्रगति देखाउन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको छ।
त्यसैले रास्वपालाई साविककै मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। यसअघि पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पाएको थियो।
रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँटमा पुन: सत्तारुढ दलहरूको बीचमा नयाँ भागबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ। रास्वपाले सरकारमा सहभागिताको बारेमा शुक्रबार निर्णय लिने बताएको छ।
गत पुस १० मा प्रचण्ड एमालेसहित ८ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर प्रचण्डले नै एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्दै कांग्रेसलाई सरकारमा भित्र्याए। राष्ट्रपति पदमा प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्दा एमालेसँगको सहकार्य टिक्न सकेन।
हालसम्म प्रचण्ड रास्वपासँगै जनमतलाई सरकारमा भित्र्याउने पक्षमा छन्। जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री थिए। तर उपयुक्त मन्त्रालय नपाएको भन्दै उनले राजीनामा दिए। तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने जनमतले फिर्ता लिएको छैन।