हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय शिक्षा ऐनलाई संसद्को यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार सामुदायिक विद्यायलमा कार्यरत शिक्षकको सेवा सुविधा बढाइने छ। विद्यार्थी मूल्यांकनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइनेछ। उच्चस्तरीय शिक्षक आयोग बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रीत बनाइनेछ। शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ। त्यस्तै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयलाई सम्बोधन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ।
प्रकाशित: ५ जेठ २०८० १७:५६
प्रतिक्रिया
