चैतमा मात्रै ३३ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को चैतमा मात्रै सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०७९ चैत महिनामा पुँजीगततर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरण’ ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको हो।

चैतमा मात्रै ३३ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको विवरण छ। मन्त्रालयले २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि रकमान्तर गरेको छ। उक्त रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिइएको छ।

त्यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाटै गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालु खर्चका लागि २८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबर थप निकासा दिइएको छ। संघीय संसद् सचिवालका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त समय भत्ताका रूपमा ५० लाख रुपैयाँ निकासा दिइएको छ।

लोकसेवा आयोगलाई ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ। चैत महिनामा दुई वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय ‘हरवोरियम’ भवन निर्माणका लागि ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सामाखुसी–टोखा–गुज्रे सडक आयोजनाका लागि ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको १९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि पठाइएको छ। त्यसैगरी, पालुङटार-कुण्डुटार सिँचाइ आयोजनाको ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र सिँचाई पुनःस्थापना आयोजनाको ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनालाई दिइएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर बृहत् सरकारी सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि र २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी सुनसरी-मोरङ आयोजनालाई दिइएको छ। बूढीगण्डकीकै २० करोड रुपैयाँ समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमका लागि र ६ करोड रुपैयाँ भूमिगत स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमका लागि दिइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उत्तर-दक्षिण राजमार्गको ९ करोड रुपैयाँ घटाएर काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई दिइएको छ।

राप्ती लोकमार्गको ६ करोड ५० लाख रकमान्तर गरेर स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई दिइएको अर्थ मन्त्रालयको विवरण छ। रासस