हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षामा बजेट बढाउन माग गरेका हुन्।
महासंघले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीलाई दरबन्दीअनुसार तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास कक्षाका शिक्षकहरूलाई यही बजेटबाट प्राथमिक तृतीयसरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसका साथै महासंघले प्राथमिक तृतीय, द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम तहका स्थायी शिक्षकको अन्तिम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेकाले सम्बन्धित तहको ग्रेड संख्याको निजामती सेवाका कर्मचारी सरह कायम गर्न माग गरेको छ।
महासंघले निमावि प्रथम श्रेणीको तलवमान माध्यमिक द्वितीय बराबर कायम गर्न, शिक्षकको तलवमान सार्वजनिक गर्दा प्राविधिक ग्रेडको महल समेत उल्लेख गरी नियमानुसार शिक्षकहरूलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता स:सर्त अनुदान शीर्षकमा पठाउने प्रबन्ध गर्न, तलबभत्ता उपलब्ध गराउँदा गाउँ/नगर परिषद्ले निर्णय गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन, २०७५ चैतपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूका लागि अविलम्ब योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण व्यवस्थाको थालनी गरी यस बीचमा जम्मा हुन छुटेको सबै रकम सरकारबाट दाखिला गर्न माग गरेको छ।
महासंघले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पेसागत तथा विषयगत तालिम, अवलोकन भ्रमण, अनुभव आदानप्रदानजस्ता कार्यका लागि विद्यालयमा बजेटको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघका प्रतिनिधिले मन्त्री राईलाई शुभकामना दिँदै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीका समस्याहरू समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
महासंघका प्रतिनिधिले मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०७५ फागुन ९ गते ३० बुँदामा र २०७८ फागुन ९ गते ५१ बुँदामा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
महासंघले अस्थायी, करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालय शिक्षक लगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्याको सम्बोधन नभए समग्र शिक्षाको अवस्थामा सुधार पनि समस्या पर्ने धारणा राखेको छ। यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्न महासंघले माग गरेको छ।
