पोखरा– मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको ३ दिनसम्म पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्र कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय पेचिलो छ। उता, प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ कानुनविद् तथा दलहरूसँगको परामर्शमा केन्द्रित छन्।
गठबन्धकै दल माओवादीले नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान भए समर्थन दिन नसकिने चेतावनी दिएको छ। उसको माग सर्वोच्च अदालतको नजिर बमोजिम गण्डकीमा नेपालको संविधान धारा १६८(२) बमोजिम नै सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘प्रदेश प्रमुख संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्छ। अदालतले त्यत्रो व्याख्या गर्दागर्दै ३ बमोजिम गर्ने भन्ने कुरा सम्भव नै छैन। हामीलाई मान्य हुँदैन।’
उनले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नै सरकार गठनको आह्वान गरी कांग्रेस नेतृत्वले सरकार बनाउन खोजे त्यो विधिविपरीत हुने जिकिर गर्छन्। अनि तपाईंले विश्वासको मत दिनुहुन्छ भन्ने हिमालप्रेसको जिज्ञासामा माओवादी संसदीय दलका नेता चुमानले सिधा उत्तर दिए, ‘त्यस्तो भयो भने कसको सहमति हुन्छ र?’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म संविधानको कुनै पनि बुँदा मार्न नहुने मर्म बोकेकोले नजिर रहेकोले यहाँ पनि उपधारा (२) बमोजिम जानुपर्ने चुमानको अडान छ। ‘गठबन्धनको निर्णय भन्दैमा संविधानविपरीतको कार्य मान्नेवाला छैनौं,’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले अझसम्म सरकारको नेतृत्वको अवसर पाएको छैन। पहिलो पल्ट पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा नेकपामा आवद्ध माओवादी, दोस्रो पल्ट कांग्रेस नेतृत्वको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पालामा पनि सरकारलाई साथ दिएको थियो। तेस्रो पल्ट एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिएकोमा केन्द्रको गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
माओवादीले गत १० चैतमा २ मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारी सरकार अल्पमतमा परेको थियो। उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले गत शनिबार संसदमा विश्वासको मत पाउन नसक्दा पदमुक्त हुन पुगे। आफूले विश्वासको मत पाउने सम्भवना नहुँदा-नहुँदै पनि उनले उपधारा (२) बमोजिम सरकार बनोस् भनी संसद फेस गरेका थिए।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र १ (पछि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश) सांसद छन्। ठूलो दल भएको नाताले कांग्रेसले उपधारा (३) बमोजिम जानुपर्ने र आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान कायमै छ। संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे आफू भावी मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न काठमाडौं पुगेका छन्।
पूर्व मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले कांग्रेसले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। केन्द्रमा गठबन्धनको निर्णय के आउँछ भन्नेबारे आफूहरूले कुरिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधान १६८ (३) मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा (२) मा भने २ वा २ भन्दा बढी दलले मिलीजुली सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।
