काठमाडौँ– अनधिकृत रूपमा प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको निरीक्षण अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव भीमकान्त शर्माले जारी गरेको परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्लेसमेत सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिले तयार पारेको ‘डेट प्याड’समेतलाई आधार लिने गरेको तथा पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको स्वीकृति दिने काम पनि समितिकै भएको उल्लेख छ।
पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो प्रकाशन गरी बिक्री, वितरण गराउने काम समितिको गठन आदेश, २०७७ मा उल्लेख भएकाले अनधिकृत रूपमा स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो।
समितिको आन्तरिक व्यवस्थापन दिग्दर्शन, २०७९ मा पञ्चांग (पात्रो), भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो प्रकाशन गर्न चाहनेले नियमानुसार स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ। स्वीकृति लिएर प्रकाशन भए/नभएको स्थानीय रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने व्यवस्था समितिको दिग्दर्शनमा रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले बिदा स्वीकृत गर्नुपूर्व नै स्वीकृति नलिई गलत मुहूर्त र चाडपर्व राखी प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेकाले निरीक्षण एवम् अनुगमन गरी सचेत गराउन र आगामी वर्षदेखि यस्ता काम कारबाही नियन्त्रण गर्न/गराउन पनि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको पत्राचारबमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको उपसचिव शर्माले जानकारी दिए। अनधिकृत रूपमा प्रकाशन भइरहेका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोका कारण चाड, पर्व, तिथि, मितिबारे हुने समस्या मन्त्रालयको परिपत्रपछि समाधान हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको जनाएको छ।