काठमाडौँ– अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले यस वर्ष शिक्षामा बजेट नबढ्ने बताएका छन्। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीइ)को टोलीले बजेट बढाउन दिएको सुझाब पत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व नउठेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढ्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
‘यस आवमा सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेन। यसकारण सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्न बजेटले अपुग हुने देखिएको छ। तर शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्छ,’ उनले भने।
बजेट बढाउने विषयमा आफूले पहल गर्ने उनले जनाएका छन्। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षाको बजेट बढाउने आश्वासन दिएको एनसीइ प्रतिनिधिले बताएका छन्।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटमा शिक्षातर्फ कूल १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
जुन कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत हो। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्टाउन माग गर्दै आएका छन्। शिक्षाको कुल बजेटमध्ये मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेश शिक्षाका लागि ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।