हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको बैठक। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सहित महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा अलपत्र परेको छ। संसद्को चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने तयारीमा रहेका विधेयक अब तत्काल अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अलपत्र परेका हुन्।
नेताहरूका अनुसार यी महत्त्वपूर्ण विधेयक तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ। यी विधेयक दफावार छलफलको चरणमा पुगेका छन्। सरकारले तीनवटै विधेयक संसद्मै छलफल गरेर फास्ट ट्य्राकबाट पास गर्न सत्ता गठबन्धनमा सहमतिसमेत जुटाएको थियो। यसैका लागि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस भएको छैन।
तर एमालेले संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ‘प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा मैले नै टीआरसीलाई संसदीय विषगत समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर जोड गरेको थिएँ’, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ भन्छन्, ‘यसपटक पनि हामी प्रस्ट छौँ।’
महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि विषयगत समितिमा दफावार छलफल गराउँदा अपनत्व बढ्ने एमालेको तर्क छ। सत्तारुढ दलका नेता भने यसमा संसदीय समितिका सभापतिहरूको भागबन्डा पनि जोडिएको बताउँछन्। त्यसैले केही दिन संसदीय समिति गठनमा सहमति जुटाउने र विधेयक अघि बढाउने प्रयास हुने एक मन्त्रीले बताए।
‘वैशाख १५ गतेसम्म संसदको अधिवेशन रहला। त्यसपछि केही दिन रोकिएर संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान हुनेछ’, एक मन्त्रीले भने। बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेकाले धेरै दिन सहमति खोज्ने समय छैन। माओवादीका सांसद माधव सापकोटा भन्छन्, ‘टीआरसी लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना छैन। किनकि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट ल्याउनुअगावै संसद्मा प्रिबजेट छलफल हुन्छ।’ संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल सकाएर पारित गराउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि ढिलोमा पनि वैशाख १९/२० गतेभित्र वर्षे अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ।
एमालेले खोज्यो सम्मानजनक उपस्थिति
संसद्को गतिरोधका विषयमा गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। तर कुनै सहमति जुटेको छैन।
शीर्ष तहमा भएको समझदारीअनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषद्मा मात्र विपक्षी दलको नेता चाहिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सत्तारुढ नेताहरूका अनुसार एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बलियो उपस्थिति खोजेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको सभापतिमा एमालेसहित भागबन्डाका पक्षमा छन्। तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस तयार छैन।
‘संसद्मा १२ वटा दल छन्। संसदीय विषयगत समिति १० वटा छन्। त्यसकारण दलहरूको उपस्थितिका आधारमा सभापति चयन गर्ने कुरा गलत छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँछ। बाँकी समितिमा बहुमतका आधारमा नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्छ। जो पाँच वर्षअघि एमालेले नै अपनाएको विधि हो।’
२०७४ सालको चुनावपछि संघीय संसद्को विषयगत समितिहरूको सभापति तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा गरेर लिएका थिए। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्रै दिइएको थियो। अहिले कांग्रेस एमालेलाई त्यही व्यवहार गर्न चाहन्छ।
एमालेले भने सांसदको संख्याका आधारमा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। प्रमुख सचेतक पदम गिरी भन्छन्, ‘सांसद संख्याका आधारमा एमालेले कम्तीमा चारवटा संसदीय विषयगत समितिको सभापति पाउनुपर्छ।’
संसदीय समितिको सभापतिमा सम्मानजनक भागबन्ण्डा नभए एमालेले विषयगत समिति गठन प्रक्रियामै असहयोग गर्न सक्ने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री समझदारी गरेरै जाऊँ, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्वका विषयमा एमालेसहितको भागबन्डा मिलाएरै जाउँ भन्नेमा हुनुहुन्छ’, माओवादी केन्द्रका सांसदसापकोटा भन्छन्, ‘तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूलाई यो सही समाधान होइन भन्ने छ।’
