लुम्बिनी- प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३ अर्ब ५ करोड ८१ लाख बेरुजु पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम (नियम संगत खर्च नभएको) बढ्दै गएको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदनमा १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७९ सम्म आइपुग्दा बेरुजुको चाङ बढ्दो छ। महालेखाको प्रदेशको पहिलो (२०७५) प्रतिवेदनमा ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो। दोस्रो (७७) बेरुजुको ग्राफ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। ५० लाखबाट वृद्धि भएर दोस्रो प्रतिवेदनमा ९४ करोड ६८ लाख ३४ हजार पुगेको छ।
यस्तै तेस्रो (७८) प्रतिवेदनमा ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार, चौथौ (०७९) मा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार र पाँचाैँ अहिलेको १ अर्ब ४९ करोड ८० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
महालेखाले बेरुजु घटाउन प्रत्येक वर्ष प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुुझाएर मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेशसभालाई समेत जानकारी गराउँदै आएको छ। तर सुधार हुन सकेको छैन। ‘प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै जानुले सरकारको आर्थिक प्रशासन कमजोर भएको पुष्टि गर्छ, महालेखाले वित्तिय स्रोत, बजेट तर्जुुमा, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारका सुुझाव दिइरहेका छौँ’, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपनिर्देशन वामदेव शर्मा अधिकारीले भने, ‘अवस्था सुुधार भएको छैन, बेरुजु बढेको बढ्यै छ।’
उनले महालेखाको प्रतिवेदनको सुुझाव पालना गर्दै वित्तीय अनुुशासन पालना गर्दा त्यसले जनताको करको सम्मान गर्ने बताए। बेरुजु आउँदैमा भ्रष्टाचार भएको मान्न नहुने उनको भनाइ छ।
पर्यटन ग्रामीण मन्त्रालयको बेरुजु धेरै
महालेखाले प्रदेश मातहतका १८९ निकायको लेखा परीक्षण गरेको थियो। विभिन्न मन्त्रालय मताहतका कार्यालय, समिति र संस्थानको विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारको लेखा परीक्षणमा बेरुजुको चाङको दृश्य देखिएको हो।
प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी बेरुजु पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ। मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४९ करोड, ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो कुुल बेरुजुको ३३ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३० करोड ४७ लाख ८१ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २९ करोड ४४ लाख ६७ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ९ करोड ३४ लाख ७ हजार र कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ८ करोड ३८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाबाट यो वर्ष लेखा परीक्षणका क्रममा ४८ लाख ५ हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ३ लाख ३४ हजार र सम्परीक्षणको क्रममा ६८ लाख ८५ हजार समेत १ करोड २० लाख २४ हजार असुल भई राजस्वमा दाखिला भएको छ।
१ अर्ब ७७ करोड रकमान्तर, करोडौँको काम सोझै खरिद
वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमै नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफूखुसी बजेट बाँड्ने गरेको महालेखा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि २०७४ को दफा १० मा सार्वजनिक निकायले बजेट प्रस्ताव गर्दा सोही ऐनको दफा ५ बमोजिम प्रस्तावित योजना कार्यक्रमको विवरण खुलाएर बजेट तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि मन्त्रालयहरूले अबन्डा (शीर्षक नछुटाई राख्ने बजेट) बजेट राखी मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट बाँडफाँट गरी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अर्थ विविध शीर्षकमा बजेट राखी चालुतर्फ १ अर्ब ७७ करोड ३२ लाख र पुँँजीगततर्फ २५ करोड ५९ लाखसमेत गरी २ अर्ब २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ एकमुुष्ट विनियोजन गरेकोमा अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले रकमान्तर गरी विभिन्न मन्त्रालयलाई रकम बाँडेको छ। प्रतिवेदनअनुसार अर्थमन्त्रालयले चालुूतर्फ १ अर्ब ३ करोड ९२ लाख, पुँजीगततर्फ १ करोड ४७ लाख ४० हजार गरी १ अर्ब ५ करोड ३९ लाख ८९ हजार रकमान्तर गरेको देखाएको छ। यो कुल बजेटको २.५७ प्रतिशत हो। यसरी रकमान्तर गर्नुु बजेटको सिद्धान्तविपरीत गर्न नहुने महालेखाको प्रश्न छ।
यस्तै प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायले ७७/७८ मा २१ करोड ८६ लाख ५३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेकोमा ७८/७९ मा २५ करोड ७३ लाख ३३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरिएको छ। गाडी खरिद गर्दा मापदण्ड नबनाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४(१) अनुसार ५ लाखदेखि २० लाख सम्मको निर्माण एवं खरिद कार्य शिलबन्दीपत्रमार्फत गर्नुपर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ करोड ४६ लाख ७० हजार बराबरको काम सोझै गराएको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बेरुजु हुँदैमा भ्रष्टाचार भएको नहुने तर बेरुजुको दर घटाउनुपर्ने बताए। ‘बेरुजु दर बढ्दै जानुुले भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको संकेत गर्छ’, उनले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मातहतका निकायलाई सजग गराउनेछुु।’
महालेखाले मन्त्रालयको संख्या समेत घटबढले वार्षिक बजेट कार्यक्रम नै प्रभावित हुने गरेको देखाएको छ।
प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालय स्थापना गरेको थियो। राजनीतिक घटनाक्रमसँगै २०७८ वैशाख ६ गते ९ र १३ हुँदै २०७९ माघ २७ मा १० मन्त्रालयहरू कायम भएको छ। छोटो समयमा मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या विस्तार गर्दै जाँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा थप व्ययभार बढ्दै गएको छ। यस्तै मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना र अस्पष्टता हुँदा सरकारका काम प्रभावित भएको छ।
आन्तरिक आम्दानी कम
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका सबै मन्त्रालय र कार्यालयबाट राजस्व संकलनको प्रक्षेपणअनुसार राजस्व संकलन पनि गर्न सकेका छैनन्। २०७४/७५ देखि ०७८/७९ सम्मको आन्तरिक आय कुल १५ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ६४ हजार अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख १९ हजार मात्रै संकलन भएको छ। यो अनुमान गरिएको आम्दानीभन्दा भन्दा २६.६० प्रतिशतले कम हो।
त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट ४३ अर्ब ७३ करोड २० लाख ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ३७ अर्ब ८५ करोड ३० लाख १७ हजार मात्र प्राप्त गरी अनुमान गरिएको तुलनामा १३.४४ प्रतिशत घटी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको छ।
