हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नीति निर्माणलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन ‘झारा टारेरै’ बितिरहेको छ। बैठकमा ‘शून्य समय’ र ‘विशेष समय’मा बोल्ने बाहेक अन्य कुनै काम भएका छैनन्।
शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर सरकारट नाजवाफ छ। संसद् बैठकमै सांसदहरूले सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नदेखेपछि केही दिनअघि एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री हराएको सूचना सुनाएका थिए।
जानकारहरूका अनुसार संसद् नचल्नुको कारण मिनी संसद नहुनु हो। हरेक विधेयकलाई संसदीय समितिमा लगेर छलफल र बहस गराउनुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतका कुनै समिति बनेकै छैनन्।
सभामुख देवराज घिमिरले दलहरूलाई पटकपटक नाम पठाउन आग्रह गरेका छन्। प्रमुख दलले नाम नपठाउँदा समस्या भएको हो।
संसद् सचिवालयका अनुसार राप्रपा, जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायत साना दलले मात्र समितिमा आफ्नो दाबीसहित नामावली दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले भने नाम दिन सकेका छैनन्।
सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीको भागमा एउटा समितिको नेतृत्व परेको छ। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संसदीय समितिमा पार्टी बाधक नबनेको बताउँछन्। सत्ताको नेतृत्व गरेका कारण माओवादी लचक बन्ने पक्षमा छ। हालसम्म एमाले-कांग्रेस भने संसदीय समिति निर्माणमा बाधक बन्दै आएका छन्।
समस्या एमाले-कांग्रेसमा
नेपाली कांग्रेस हालको सत्तारुढ दल र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। उनीहरूले संसद्का अन्य दलको हैसियतमा सबैभन्दा बढी समिति पाउँछन्। एमाले र कांग्रेसबीच बढी सिट कसले लिनेमा भने तानातान छ। प्रतिनिधिसभामा दुई संयुक्तसहित १२ समिति हुन्छन्। जसमध्ये लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने संसदीय प्रचलन छ। एमालेले लेखासहित चार समितिको नेतृत्व खोजेको छ।
‘हामी प्रतिपक्षी हौँ। त्यही कारण हामी चार समितिका सभापति चाहन्छौँ,’ एमाले सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनले अन्य लिँदा फरक पर्दैन।’
कांग्रेस भने संसद्को ठूलो दल भएका कारण चार समितिको नेतृत्व चाहिने अडानमा छ। त्यसो त कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत तीन समितिमा चित्त बुझाउन अनुरोध गरेका थिए। प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार भेटेरै सोही प्रस्ताव गरेको माओवादी स्रोतको दाबी छ। तर देउवाले प्रस्ताव अस्वीकार गरे।
देउवाले पुरानै कुरा दोहोर्याए, ‘हामी संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हौँ। भागबन्डा गर्दा पनि चारवटै हामीले पाउनुपर्छ।’ देउवाले २०७४ को निर्वाचनपछिका समितिको विषयमा समेत प्रचण्डलाई अवगत गराएका थिए।
त्यसबेला अर्थ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाले लिएको थियो।
यस्तै तत्कालीन सत्ता साझेदार दल संघीय समाजवादी फोरमले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदीय सुनुवाई समितिको नेतृत्व पाएको थियो। तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले लेखा समितिको मात्र सभापति पाएको थियो। यसले कांग्रेसले अहिले एमालेलाई लेखा समिति मात्र दिन सकिने तर्क अघि सारेको छ।
संसदीय सुनुवाइ अलपत्र
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्तमध्येको एक समिति हो, सुनुवाइ समिति। संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा संसद् बन्धक बनेको छ। ठूला दलबीच प्रतिशतका आधारमा संसदीय समितिमा पठाउने नाम मोटामोटी सहमति भएको छ।
संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा १५ सांसद रहन्छन्। तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीन सदस्य रहन्छन्। प्रतिनिधिसभाका १२ सांसदमध्ये कसले कति सदस्य पाउने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भएको छ।
बैठकमा सत्ता पक्षका तर्फबाट विशेष समितिमा १२ मध्ये दलहरूको सांसद संख्याको अनुपात निकाल्दा कांग्रेसबाट ३.८८ प्रतिशतले चार सदस्य रहने र एमालेबाट एमाले ३.४९ प्रतिशतको हिसाबले तीन सांसद रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै माओवादीका लागि एक सिट (१.४१ प्रतिशत), रास्वपाका लागि एक सिट (०.८४ प्रतिशत सिट), राप्रपाका लागि एक सिट ०.६२ प्रतिशत, जसपाका लागि एक सिट (०.४९ प्रतिशत) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि एक सिट (०.४४ प्रतिशत) प्रस्ताव छ।
सत्तापक्षले नेकपा एसलाई एक सिट दिने प्रस्तावमा एमालेले अस्वीकार गरेको हो। ०.४९ प्रतिशतको जसपाले एक सिट पाएपछि ३.४९ रहेको एमालेले एक सिट पाउनुपर्ने दाबी छ। ४९ ले नपाएर ४४ ले कसरी एक सिट पाउँछ भन्ने प्रश्न एमालेको छ।
सुनुवाइ समिति नबनेकै कारण न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाइसमेत अलपत्र बनेको छ। सुनुवाइ समिति नबनेको भन्दै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुने प्रधानन्याधीश नियुक्ति पनि हालसम्म हुन सकेको छैन।
संवैधानिक परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन। ‘ओली (केपी शर्मा ओली)ले प्रधानन्याधीश नियुक्ति अलपत्र पर्ने भएकाले तत्काल प्रधानन्याधीश नियुक्ति गर्नुको अर्थ नहुने बताउनुभयो,’ ओलीनिकट स्रोत भन्छ, ‘सत्तारुढ दलले अदालतलाई बिलखबन्दमा पार्न खोजे। त्यही कारण हामीले सुनुवाइ समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्यौँ।’
सुनुवाइ समितिको नियमावली अलपत्र
दलहरूले सुुनुवाइ समितिको लागि नाम पठाए पनि तत्काल सुनुवाइ समिति गठन हुने सम्भावना छैन। किनकि सुनुवाइ समितिको नियमावली बनेकै छैन। ‘सघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५’ लागू भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली नयाँ बनेसँगै संयुक्त समितिको नियमावली समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘संयुक्त समिति बन्न कार्यविधि दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ’, संसद् सचिवालयका उपसचिव सुरेश सेढाईँ भन्छन्, ‘पहिले यहाँ सचिवालयमा समिति बनाउनुपर्छ। त्यसपछि नियमावली बनाउनुपर्छ।’
पुरानै नियमावली राख्ने वा नयाँ बनाउने भन्ने पनि दलहरूले नै टुंगो लगाउने उनले बताए। उनले भने, ‘पुरानै राख्ने हो भने पनि दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्छ।’ सुनुवाइ नियमावली नबनेसम्म दलले समितिमा बस्ने व्यक्तिको नाम पठाए पनि कार्यान्वयन हुने छैन।
