हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा छ। एक व्यवसायीसँग दुई करोड पैसा मागेको आरोपमा श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेर रास्वपाले त्यसको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई गराएको हो। गत वैशाख १ गते नै प्राप्त उक्त सूचनाउपर सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै निर्णय दिएका छैनन्।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘पत्र आएको छ। पत्रसँग आवश्यक अन्य कागजात खोजी कार्य चलिरहेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया पूरा भएको वा नभएको हेरेपछि मात्रै सांसदमाथिको कारबाहीबारे एउटा निर्णयमा पुगिन्छ।’
सभामुख घिमिरेले ढाकाकुमारलाई पार्टीले गरेको कारबाही प्रक्रियाको विवरण मगाएका छन्। कुनै पनि पार्टीले आफ्नो पार्टीका सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र पठाएको १५ दिनभित्र सभामुखले निर्णय लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
रास्वपाले कारबाही गरे पनि सभामुखले संसद्मा पढेर नसुनाएसम्म पद रिक्त हुँदैन। संसद्को अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा सभामुखले संसद्मै सांसद पदमुक्त भएको जानकारी गराउँछन्। संसद् नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर जानकारी गराउने व्यवस्था छ।
सांसदको पद रिक्ततासम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ। नियमावलीको नियम ११५ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ।’ बैठक चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्न लगाउने भनिएको छ।
त्यसपछि सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी संसद् सचिवालयका सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिने र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
श्रेष्ठको हकमा यो प्रक्रियामा जानुअगाडि सभामुख घिमिरेले उनलाई पार्टीले गरेको कारबाही प्रक्रिया कानुनअनुसार पूरा भए/नभएकोबारे चासो देखाएका हुन्।
सभामुख घिमिरेले ढाकाकुमारलाई कारबाही गर्दा रास्वपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकिएको विधि प्रक्रिया पुगेको छ÷छैन भन्ने कुरामा अध्ययन गर्न संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूलाई भनेका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार संसद् सचिवालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने, कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार खुलाउनुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियाको ख्याल गरिएको छ वा छैन भन्ने हेरेर निर्णय लिने सभामुख घिमिरेको तयारी छ। संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार अध्ययन सकेपछि अध्ययनको निष्कर्षबमोजिम निर्णय लिने सभामुखको जवाफ छ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि यो प्रश्न उठेको थियो। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदबारे तत्कालै सूचना जारी गरेका थिएनन्। कारबाहीमा परेका सांसदहरूले नयाँ पार्टी नै दर्ता गरिसकेपछि कुनै निर्णय लिनु नपर्ने निर्णय गरेर सभामुखले न्यायिक व्याख्या हुने बाटो बन्द गरिदिएका थिए।
यसपटक फेरि त्यही अभ्यास बसाल्ने प्रयास सभामुख घिमिरेबाट भएको आशंका गर्छन् प्राध्यापक लोकराज बराल। ‘संसदीय अभ्यासमा कारबाहीको प्रक्रिया मिल्यो या मिलेन भनेर अध्ययन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकालाई छैन। कुनै पनि पार्टीले गरेको कारबाही थप अध्ययन गर्ने त्यस्तो कुनै अधिकार संसद् सचिवालय वा व्यवस्थापिकालाई हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘संसद् सचिवालय र सभामुख कानुनले स्थापित गरेको प्रक्रियाअनुसार चल्ने हो। प्रक्रिया मिले/नमिलेको हेर्ने निकाय न्यायालय हो।’
व्यवस्थापिका विधि निर्माण गर्ने थलो मात्रै नभएर विधि स्थापित गर्ने थलो पनि भएकाले असल अभ्यास स्थापित गर्न उनको सुझाव छ। प्राध्यापक बराल थप्छन्, ‘सभामुखको व्यवहारलाई कानुनको मान्यता दिने अभ्यास र कानुनी व्यवस्था छ। तर यसलाई ख्याल नगरी कुनै पनि पार्टीको निर्णयउपर न्यायिक निरुपण/व्याख्या हुने बाटो बन्द गर्ने कार्य सभामुखबाट हुनु हुँदैन।’
सभामुखको सचिवालयका अनुसार श्रेष्ठले सभामुख घिमिरेलाई समेत भेटेर आफू अन्यायमा परेको बताएका छन्। सभामुखले अन्यायमा कोही पर्न नहुने जवाफ दिएका छन्। तर मन्त्री बन्नका लागि पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता व्यक्तिउपर सम्बन्धित पार्टीबाट कारबाहीमा परेको व्यक्ति न्याय वा अन्याय परे वा ष्परेनन् भनेर सभामुखले चासो लिनु नै गलत भएको ठान्छन् संसद सचिवालयकै एक अधिकारी।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘ढाकाकुमार कारबाहीमा परेको सूचना जारी भए पनि यो विषय अदालत जाने देखिन्छ। कारबाहीमा नपरेको निर्णय सुनाउने अधिकार सभामुखलाई छैन। त्यो बाटो जाँदा झनै मुद्दा पर्ने कुरा हुन्छ।’ जसो गरे पनि न्यायिक व्याख्या हुन जाने विषयमा सभामुखले अनावश्यक चासो राखेर शंकास्पद भूमिका देखाउनु उनका लागि समेत हितकर नरहेको ती अधिकारीले बताए।
