हिमाल प्रेस 
ताप्लेजुङ- ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ।
समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्यून हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत संकलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो।
कार्यालयका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा संकलन हुँदै आएको राजस्वमा कमी आएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्ममा मालपोत कार्यालयले ९७ लाख ९२ हजार चार सय ९३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
चालु आवको सोही अवधि अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा ८६ लाख ४७ हजार सात सय ११ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।
गत वर्षका तुलनामा चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा राजस्व संकलन ११ लाख ४४ हजार सात सय ८२ रुपैयाँले कमी देखिएको छ।
मालपोत कार्यालयले गत आवभरमा जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट कुल एक करोड ४४ लाख ७३ हजार सात सय ५० राजस्व संकलन गरेको थियो। उक्त रकम बराबर राजस्व संकलन गर्दाको लिखत संख्या दुई हजार १० रहेको छ।
चालु आवमा फागुन मसान्तसम्मको लिखत संख्या एक हजार १८ मात्र रहेको छ। हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा चालु आवभरमा गत आवमा जति लिखत संख्या नपुग्ने र राजस्व संकलन पनि नहुने देखिएको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी खड्गप्रसाद गुरुङले बताए।
गुरुङले जग्गा वर्गीकरणकै कारण जग्गासम्बन्धी कारोबार न्यून हुँदा राजस्वमा गिरावट आएको बताए।
मालपोत कार्यालय प्रमुख निर्मल शेर्पाले समयमा जग्गाको वर्गीकरण नभएका कारण कित्ताकाट रोकिँदा राजस्वमा सङ्कलनमा कमी आएको बताए।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूले तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण राजस्व संकलनमा कमी आउनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने सेवाग्राहीसमेत प्रभावित भएको उनले बताए।
उनका अनुसार जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सिदिङ्वा , फक्ताङ्लुङ र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले मात्र जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन्। सदरमुकामस्थित फुङ्लिङ नगरपालिकासहितका बाँकी स्थानीय तहले अहिलेसम्म पूर्णरूपमा जग्गाको वर्गीकरण नगरेका उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, वन नदीनालाले ओगटेको क्षेत्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलगायत विभिन्न १० समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
जिल्लाका तीन स्थानीय तहले मात्र हालसम्म सबै समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् भने बाँकी स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि दुई समूहमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन्।
कृषि तथा गैरकृषि समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने कार्य पनि स्थानीय तहले समयमा नगर्दा राजस्व संकलनमा असर पुगेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
