हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको लामो प्रयासपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी मुलुकलाई विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कार्यको थालनी भएको छ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको अगुवाइमा आइतबार साँझ एक हाइब्रिड (व्यक्तिगत उपस्थिति र प्राविधिमार्फत जोडिने) कार्यक्रम ‘कनेक्टिङ नेपाल विथ द ग्लोबल डिजिटल इकोनोमी’ (नेपाललाई विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्दै) सम्पन्न भएको छ।
वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावास र विश्व बैंकको नेपालस्थित कार्यालयले संयुक्त रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। नेपालमा डिजिटल र प्रविधि क्षेत्रसम्बन्धी कम्पनी बढिरहेको र नेपालबाट अमेरिका युरोपमा प्राविधिकहरू पनि गइरहेकाले त्यसलाई ध्यान दिँदै छलफल गरिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा राजदूत खत्रीले अमेरिका र नेपालमा रहेका प्राविधिक कम्पनीका माथिल्लो तहमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूसँग दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ माग गर्दै कार्यक्रमअघि बढाएका थिए।
‘तपाईंंहरूलाई बोल्नको लागि हामीले ६ प्रश्न पठाएका छौँ। त्यसमा ४ प्रश्नको उत्तर तपाईं दिन वा नदिन पनि सक्नुहुन्छ। तर दुई प्रश्न (सन् २०३० सम्ममा डिजिटल नेपाल कस्तो देख्नुहुन्छ? र आगामी दुई वर्षमा आफू कार्यरत कम्पनीले नेपालको लागि के गर्न सक्छ?) को भने उत्तर दिनुहोला,’ राजदूत खत्रीले भनेका थिए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा पनि सहभागी थिए। डीसीमा केही नेपालीले राउन्ड टेबल गरेका थिए भने नेपालमा रहेकाहरू भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए।
मन्त्री महतले नेपालमा प्रविधिको विकास धेरै भएको तर यसलाई डायसपोरासँग जोड्न आवश्यक रहेको अवस्थमा यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुने बताए। ‘हाम्रो डिजिटल अर्थतन्त्र अब बढ्नुपर्छ। सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउँदै लगेको छ,’ डा. महतले भने।
सञ्चार मन्त्री शर्माले नेपाल सरकार डिजिटल क्षेत्रको विकासमा लागिपरेको बताइन्। उनले त्यसको लागि आवश्यक सूचना तथा प्रविधि विधेयक यही संसदमा पेस हुने र लगानीको सहज वातावरण बन्ने विश्वास बन्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘त्यसको लागि आवश्यक गृहकार्य पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ।’
‘पन्ध्रौँ योजनाले डिजिटाइजेसनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने एवम् ऊर्जा, पूर्वाधार, मानवीय र साइबर सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गरिने लगायतका रणनीतिहरु लिएको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन, ‘नेपाल सरकारले तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि समय सापेक्ष सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ।’
कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, अर्थसचिव तोयम राय, विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख फरिस हदाद जेर्भोस लगायतले पनि भनाइ राखेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित अन्यले भने नेपालमा लगानी ल्याउन असहज रहेको, डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाजस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
अमेजोन नेपालमा आउन चाहन्छ। अहिले अमेजोनबाट पुस्तकलगायतका सामग्री खरिद गर्नेहरू धेरै छन्। त्यसलाई समेत नेपालमा आउन दिइएको छैन भने अन्यमा कसरी नेपाल खुला हुनसक्छ भन्दै उपस्थित अधिकारीहरूले कटाक्ष गरेका थिए।
यस क्षेत्रमा बजारको मागअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरिय जनशक्ति विकास भइरहेको भए पनि सरकार यसमा पछि परेको धारणा उपस्थित व्यक्तिहरूको थियो। धेरै कठिनाइ नेपालको राजनीतिभन्दा पनि ब्यूरोक्रेसीमा भएको उनीहरूको धारणा थियो।
विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता र पुँजीको परिचालन गरी अन्य देशले विकासमा फड्को मारिसकेको भए पनि नेपाल त्यसमा चुकेको भन्दै सुधार गर्न यस्ता कार्यक्रम गरिरहनु आवश्यक भएको धेरैको धारणा थियो।
नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, देशको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, साइबर सुरक्षा र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उपस्थित नेपालीहरूले दिएका थिए।
नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् भए पनि आजको युगमा अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगबाट नैसमग्र अर्थतन्त्रको द्रुततर विकासमा सकारात्मक प्रभाव रहने भन्दै यसलाई विकास गर्न डीसीस्थित दूतावासले लामो समयदेखि यसमा काम गरिरहेको थियो।
विश्वभर छरिएका दूतावासले यस्तै नयाँ सोचको कार्यक्रम गर्न आवश्यक भएको धेरैको धारणा छ। तर अमेरिकामा रहेको दूतावास र अन्य केही दूतावास बाहेक अन्य दूतावासहरू चुपचाप जागिर खाने काममात्रै गरिरहेका छन्।
