हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।उनीहरूसँग दुई अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार ७६६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल, सीडीई नवीनकुमार पोखरेल (मेकानिकल), सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जन, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायविरुद्ध आरोपत्र दायर गरेको हो। यस्तै आरोपत्र दायर गरिएका अन्यमा रोहितमान प्रधान, भुवन महर्जन र मित्रलाल गुरौ छन्।
आरोपपत्रमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ ७० पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ। यस्तै सीडीई पोखरेलसँग ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५ रुपैयाँ ७० पैसा बिगो माग दाबी गरिएको छ। तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका पोखरेल हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।
सहायक निर्देशक पोखरेलसँग २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रुपैयाँ ६३ पैसा माग दाबी गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधि पोखरेल हाल राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्र, सिंहदरबारमा कार्यरत छन्।
शाखा अधिकृत महर्जनसँग तीन करोड ४४ खाल ६८ हजार ७२९ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ। तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा शाखा अधिकृत रहेका महर्जन हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा कार्यरत छन्।
उक्त प्रकरणमा लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त बुढासँग १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९ रुपैयाँ ३२ पैसा माग दाबी गरिएको छ।उनी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अवकाश भइसकेका छन्। आरोपत्रमा शाखा अधिकृत उपाध्यायसँग ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७३६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा शाखा अधिकृत रहेका उनी हाल जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँमा कार्यरत छन्।
उक्त प्रकरणमा अख्तियारले इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानसँग २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९२१ रुपैयाँ ३२ पैसा मागदाबी गरी आरोपपत्र दायर गरेको हो। यसैगरी मेपटेक विल्डिङ् सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनसँग ४३ करो८ ५७ लाख ४२ हजार ३६८ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौसँग ८ लाख ६९ हजार ९७ रुपैयाँ ३८ पैसा बिगो माग दाबी गरेर आरोपपत्र दायर गरेको हो।
उनीहरू नवैजनामाथि बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको छ। बोलपत्र ठेक्का सम्झौता तथा भुक्तानी प्रकरणमा सहभागीउपर कारबाहीको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा उक्त खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन विद्युतीय ट्रान्सफर्म स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक मुलुकमा बनेको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गर्ने कार्य भएको उल्लेख छ।
यस्तै खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनबापत र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रीम बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ।
उनीहरू सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को खण्ड (क), (ख), (ङ) र (च) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस?
नेपाल सरकारले स्वदेशमै सुरक्षित रूपमा मुद्रण गर्ने उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रेस स्थापना हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, स्मार्ट लाइसेन्स, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, सिमकार्ड, रिचार्ज कार्ड, बैंक एटीएमदेखि मौद्रिक नोटसम्मको छपाइ नेपालमै गर्न सकिने दाबी गरिएको छ।
विवादमा तानिएका थिए गोकुल बाँस्कोटा
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा विवादमा तानिएका थिए। त्यसपछि संसद्को लेखा समितिले खरिदसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्री बाँस्कोटाले घुस मागेको भनिएको अडियोसहितका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाको आलोचना भएको थियो। स्विस कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादमा बाँस्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड रुपैयाँ मागेका थिए।
