काठमाडौँ- सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबारदेखि ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन गरेको हो। अभियान वैशाख १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले विद्यालयबाहिर हुने बालबालिकाको संख्या कम गर्ने उद्देश्यले भर्ना अभियान स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको बताए।
गत चैत ३० गते शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रमुख एवं पदाधिकारी र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकले सबै स्थानीय तहमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबाट संयुक्त रूपमा शैक्षिक सत्र २०८० मा विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र २०८० को सुरुमै सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणका लागि छानिएका निजी मुद्रकबाट सम्बन्धित स्थानसम्म पाठ्यपुस्तक पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र विद्यालयमा भएको वितरण सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने, शैक्षिक सत्र २०८० मा निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्कको निर्धारण स्थानीय तहबाट गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारणमा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएअनुसार भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले मुलुकभर शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा सामूहिक कार्य गर्ने, शिक्षासम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जनाएको छ।
यसका साथै शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण एकीकृत ढाँचामा तयार गरी कार्यान्वयन प्रकृया अगाडि बढाउने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम स्थानीय तहको नेतृत्व एवं समन्वयमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आधारभूत तहमा ९५.१ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ५४ प्रतिशत र उच्च शिक्षातर्फ १५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्नादर रहेको उल्लेख छ। सरकारले आधारभूत तहमा ९९, माध्यमिक तहमा ५७ र उच्च शिक्षातर्फ १८ प्रतिशत भर्नादर कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
देशभर ७२ हजार ८९५ विद्यालयमा ८१ लाख ६ हजार ३२९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ती विद्यालयमा ४ लाख १५ हजार २०६ जना शिक्षक कार्यरत छन्।