काठमाडौँ- २०७९ सालमा शिक्षा क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। तीन जना मन्त्रीले एकै वर्षमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेनन्। यस वर्ष देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल र अशोक राई शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे।
पौडेल र खनालको कार्यकाल शिक्षाका मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकियो। पौडेलले शिक्षा ऐन जारी गर्ने, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए। संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा पौडेल गम्भीर देखिएनन्। विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि उनको भूमिका प्रभावकारी देखिएन। यस्तै बालविकास (ईसीडी) का शिक्षकले प्राथमिक शिक्षक सरह तलबसुविधाको माग गरेर आन्दोलित भए पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। ईसीडीका शिक्षकहरू माग पूरा गर्न दबाब दिँदै आन्दोलित छन्।
विद्यालयका कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवा सुविधाको माग गर्दै २०७९ भदौ १ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै भदौ २६ गते सरकारले तलबमानसहितको सम्झौता गर्यो। तर कार्यान्वयन गर्न सकेन। बजेट विनियोजन नभएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
माघ ३ शिक्षामन्त्री भएका खनालले १९ दिनमा राजीनामा दिए। उनले पनि शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर छोटो समय जिम्मेवारीमा रहेका खनालले पनि ऐन जारी गर्न सकेनन्। विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिन विद्यार्थीले भोग्नुपरेको असहजतालाई हटाउने निर्णय भने उनको कार्यकालमा भएको मुख्य उपलब्धि हो। तर यस विषयमा जारी भएको निर्देशिका विवादित छ।
खनालले राजीनामा दिएपछि शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो। दुई महिना रिक्त भएपछि चैत १७ गते अशोक राई शिक्षा मन्त्री नियुक्त भए। उनी नियुक्त भएपछि विदेश अध्ययन अनुमतिपत्र निर्देशिका परिमार्जन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। सरकारले भाषा शिक्षण र छोटो अवधिका तालिमका लागि एनओसी जारी नगर्ने भनेपछि परामर्श व्यवसायी असन्तुष्ट भएका हुन्।
सरकारले शिक्षामा बजेट बढाएर कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने भने पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ११ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्यो। सरकारले शिक्षातर्फ एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
पौडेलले ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुर्याए पनि पेस हुन सकेन। विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म ल्याए पनि यस वर्षको विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रश्नपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै बनाएको छ। बोर्डले कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन फाराम भरेपछि त्यसले कक्षा १२ सम्म काम गर्ने नयाँ व्यवस्था भने कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समसामयिक सुधार गर्ने उद्देश्यले ‘शिक्षाको सोचपत्र २०७९’ जारी गरेको छ। यसका लागि दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
विश्वविद्यालय शिक्षातर्फ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासन वर्षभर अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो। परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा सुधार हुन नसक्दा त्रिवि पदाधिकारी आलोचित भए। त्रिवि प्रशासन प्राध्यापक र विद्यार्थी आन्दोलनका कारण तीन महिना तालाबन्दी हुन पुग्यो। विश्वविद्यालय शिक्षासँग जोडिएको स्ववियु निर्वाचन १४ वर्षपछि गत चैत ५ मा सम्पन्न भयो। राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०७९ स्वीकृत भएको छ।
शिक्षकको विज्ञापन र नतिजा प्रकाशन
२०७९ मा शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहमा शिक्षक छनोट गरी सिफारिस गर्ने काम भने गरेको छ। मागअनुरुप शिक्षक उत्तीर्ण नभए पनि प्राथमिक तहमा १३ हजार २८७ जनाको दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेकोमा १० हजार ३५३ जना मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए।
निम्न माध्यमिक तहमा २ हजार ६०६ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेकोमा २ हजार ५०१ जना मात्र उत्तीर्ण भए। माग गरेभन्दा १०५ जना कम निमाविमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भए। त्यसैगरी १ हजार ५५२ पदका लागि विज्ञापन गरिएकोमा १ हजार १८२ जनाको मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस भए। आयोगले शिक्षक दरबन्दीका लागि नयाँ विज्ञापन आह्वान गरेको छ।
