नेपालको आर्थिक वृद्धि भारतीय अर्थतन्त्रजस्तो ‘हिन्दु ग्रोथ रेट’ को अर्थतन्त्र हो। त्यो भनेको जहिल्यै पनि २.८ को औसत वा बढीमा ३ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हुने अर्थतन्त्र। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्यो भने त्यो ठ्याक्कै मिल्न आउँछ। यसको सीधा अर्थ हो हामी कुरा धेरै गर्दछौँ र काम थोरै। राजनीति उत्पादन धेरै गर्दछौँ भने उपभोगजन्य एवम् निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन एकदमै थोरै।
३० वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हेर्यौँ भने औसतमा ३.९ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ। यो भनेको हिन्दु आर्थिक वृद्धिदर हो। यस हिसाबले विकासको गति कसरी अगाडि बढ्न सक्दछ? कृषि क्षेत्र अझै पनि मनसुनमा आधारित छ। मनसुन राम्रो भएको समयमा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ।
विगत ३० वर्षको आर्थिक योजना तथा नीतिगत व्यवस्था र प्रतिफलजन्य लगानीको ढाँचा हेर्यो भने अकर्मण्यताको तस्बिर हाम्रो अगाडि प्रस्ट देखिन्छ। झन् २०४७/४८ पछिको बेजेटरी नीतिमा कनिका छरे जसरी बजेट छर्ने र सीमित केहीलाई खुसी बनाउने पपुलिस्ट नीति लिएको देखिन्छ। वितरणमुखी आर्थिक नीति नै नेपालको आर्थिक नीतिको प्रमुख चरित्र रहिआएको छ भन्दा फरक पर्दैन। राजनीतिक सिद्धान्तका अनेक फुर्का जोडेर, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको झलक दिन प्रयत्न गरे पनि विकास बजेटको हिस्सा न्यूनतम रहनु र त्यसमाथि पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा नगन्य रहँदै आएको अवस्थामा मुलुकको विकासको सपना देख्नु कतै भुल पो हो कि!
अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्दा वा अर्थतन्त्र बिरामी पर्दा रोगको मूलजरो पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्ने हो। तर पहिला अनुमानको भरमा परेर सार्वजनिक खपतको पपुलिस्ट निर्णय लिने गरिआएको देखिन्छ। खर्च कटौती गर्ने भन्ने नीति पनि लोकरिझ्याइँकै ढाँचामा देखिन्छ। कार्यालयका सानामसिना खर्च कटाएर, एकदुई जनाको विदेश भ्रमण रोकेर आर्थिक सुधारमा मद्दत पुग्दैन।
विश्वको आर्थिक अवस्थामा विचलन आइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था आउनुमा कोभिड-१९ र रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव मुख्य कारण देखिएका छन्। यी दुई प्रमुख कारणले विश्वको वितरण प्रणालीमा ठूलै अवरोध गरेका छन्। नेपालको आर्थिक अवस्थाका विषयमा पनि अर्थशास्त्रीहरू र व्यावसायिक घराना त्रसित बनेका समाचार प्रवाहित भइरहेका छन्।
श्रीलंका र र पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था सुन्दै आइरहेका हाम्रा लागि नेपालको तुलनात्मक रूपमा सानो अर्थतन्त्रमा पनि वैश्विक अर्थतन्त्रको प्रभाव परिहाल्ने हो कि भन्ने चिन्तालाई बैंकहरूको अवस्था रअकासिँदो मूल्यवृद्धिले बल प्रदान गरेको छ। अमेरिकाजस्तो देशमा त तीनतीन वटा बैंक बन्द हुन पुगेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रले बढ्दो मूल्यवृद्धि धान्न सकेन भने हरितन्नम हुन कत्ति पनि समय लाग्ने छैन।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आधिकारिक मूल्यवृद्धि ७/८ प्रतिशत मात्रै छ। तर अनौपचारिक हिसाबमा मूल्यवृद्धि १५ प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ। यो संकेत राम्रो होइन। सर्वसाधाण असाधारण मूल्यवृद्धिको मारमा छन्। जीवन धान्न कठिन हुँदै गएको अवस्था देखिँदै छ। श्रीलंकाको आर्थिक स्थिति आउँदा त्यहाँको मूल्यवृद्धि १८/१९ प्रतिशत थियो। हाम्रोमा त्यो स्थिति आइसकेको त छैन? आउन्न भनेर भन्न पनि सकिन्न। यो अनियन्त्रित हुँदै गयो भने श्रीलंकापथ धेरै टाढाको कुरा होइन।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेको देखिन्छ। भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था पनि राम्रै छ भनिन्छ। यसरी हेर्दा अहिलेको अवस्था आर्थिक संकुचन वा स्थिरता वा गति शून्यताको स्थिति देखिन्छ। यस किसिमको अवस्थाबाट बाहिर निक्लन, आर्थिक अवस्था चलायमान र गतिशील बनाउन सार्वजनिक नीति नियम बनाउन जिम्मा लिएर बसेकाहरू गम्भीर भएर सही मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिसहितको उपाय प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ।
कोभिडले ल्याएको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सरकारले जुन नीति लियो त्यसको असर पनि बजारमा परेको देखिन्छ। बजारमा जब अप्राकृतिक रूपमा नगद प्रवाह गराइन्छ तब समस्या आउँछ। यस्तो अवस्थामा नेपालका बैंकहरूले ऋण प्रवाह धेरै गर्दा तरलता अभाव भयो। त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा अत्यधिक बढेको ऋण प्रवाह र लगानीको असर अहिले देखिँदैछ।
अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटतर्फ लैजाने एउटा प्रमुख कारण घरजग्गा कारोबार पनि हो। घरजग्गा कारोबार उत्पादनशील होइन। अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीले प्रतिफल दिँदैन। यसले मूल्यवृद्धि गराउँछ र अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक परिवर्तन ल्याउँछ। अहिले नेपालको केही स्थानको जग्गाको भाउ न्युयोर्कमा भन्दा महँगो छ भनिन्छ। यसमा बैंकहरू आफैँ पनि जिम्मेवार छन्। बजारमा समस्या देखिएपछि सरकारी नीतिलाई दोष दिने बानी नेपाली बैंकहरूको छ।
यद्यपि केही सूचकांकहरूले आर्थिक स्थिरता देखाएका छन्। तर महत्त्वपूर्ण सूचक हेर्दा मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ देश गएको देखिएको छ। अर्थको डाडुपन्युँ लिएर सरकारको महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेका अधिकारीहरूको बयान पढ्दा र सुन्दा वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सुधार नगर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिने अवस्था आउँदै छ भन्ने संकेत देखिँदैछ।
राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक छ। राजस्व संकलन हेर्दा विगत ५५ वर्षको नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा कमजोर अवस्था देखिएको छ। आन्तरिक राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत नपुग्ने देखेर एसियाली विकास बैकसँग ऋण सम्झौता गर्न लागेको समाचार बाहिरिएको छ। बेरोजगारी समस्याले विकराल रूप लिँदै छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लर्को दिनप्रतिदिन बढ्दै छ। विप्रेषणको भरमा आयात धान्न पर्ने अवस्था दिगो होइन। आर्थिक मन्दीको सिकार लघुवित्तमा परेर साना बचतकर्ताहरूको बिचल्ली देखिँदैछ। झन् यसमा मिटरब्याजीको समस्यासमेत देखिँदा वर्तमान अवस्था मध्यमवर्ग र गरिबहरूका लागि असह्य बन्दै गएको देखिँदैछ। राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारले देश झन् बर्बादीतर्फ गइरहेको छ।
भनिन्छ, सरकारी कोषमा खर्चको भन्दा आम्दानी २२८ अर्ब कमी छ। चालु खर्च मात्रै ६६२ अर्ब छ। पुँजीगत लगानी गर्न पैसा छैन। ३८० अर्बको विकास बजेटमा २५.५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यही तथ्यांकले समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दैन र?
सरकार वितरणमुखी नीतिमा रमाउन व्यस्त छ। शान्तिप्रक्रियाकै एउटा हिस्सा चार हजारभन्दा बढी अयोग्य लडाकुलाई यसअघि पनि केही रकम दिएर बिदा गरिएको थियो। सरकारले फेरि प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँड्ने निर्णय गरेको छ। चार हजार अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँड्दा ८० करोड रकम प्रवाह हुने रहेछ। यसरी रकम बाँड्दा चुलिएको आर्थिक संकटमा केकस्तो असर पर्दछ लेखाजोखा गर्नु पर्दैन?
एकातिर प्रशासनिक खर्चका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिने अर्कोतर्फ यसरी रकम वितरण गर्ने कार्य सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन। अर्को एउटा वितरणमुखी नीति लिएको देखिँदा सरकारमा नीतिगत स्थिरता र नीतिगत स्वामित्वको पनि समस्या देखिन्छ। जसले गर्दा वैदेशिक लगानी आकिर्षित हुन कठिन हुन्छ।
सरकारले लिने नीति र गर्नपर्ने कार्य भनेको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलताको स्थितिमा सुधार ल्याउने हो। यसका लागि तत्कालै सार्वजनिक खरिदको विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्दछ र स्थानीय सरकारलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्दछ।
आर्थिक अवस्था खस्किएको र राजनीति पनि तरल रहेको अवस्थामा केही धनाढ्य व्यापारीहरू ठूलै खेलोफड्को गर्ने दाउमा देखिन्छन्। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालमा भूमिगत अर्थतन्त्र चलायमान छ। बेलाबेलामा राजनीतिक चरित्रसमेत मुछिएर कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयत्न गरेको देखिएको छ। एकपटकका लागि भन्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र लुकेर बसेको ठूलो धनराशिलाई औपचारिकता दिन अभिलेखीकरण गरौँ भन्ने आवाज उठेको छ। त्यसपछि सबै अवैधानिक कारोबारबाट सिर्जित सम्पत्ति करको दायरामा आउँछ र वैधानिक हुन्छ। अनि उद्योगमा लगानी बढ्छ भन्ने तर्क गरिएको छ। यस किसिमको प्रस्ताव राजनीतिक पात्रहरूका लागि उत्तम अवसर बन्न सक्छ। तर मुलुकका लागि भने केही धनाढ्यलाई पोस्ने अवसर हुनेछ। सरकारले यस्तो गल्ती गर्ने छैन भन्ने कामना गरौँ।
