हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- महालेखा परीक्षक कार्यालयले संघीय मन्त्रालयहरूमा अनियमित खर्च अत्यधिक हुने औँल्याएको छ। बिहीबार ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले संघीय मन्त्रालयहरूमा असुल गर्नुपर्ने रकम नै १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको औँल्याएको हो।
महालेखाले ‘असुल गर्नुपर्ने बेरुजु’ उल्लेख गरे पनि सो रकम भ्रष्टाचार गरिएकै रकम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र पेस्की बेरुजु भने कागजात पछि समेत मिलाएर नियमित गर्न सकिन्छ।
महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै संघीय मन्त्रालयहरूबाट १९ अर्ब १८ करोड १४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रकम रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट ८ अर्ब ७० करोड ५९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ। कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै २ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गत वर्ष मात्रै २ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २ अर्ब ६१ करोड ६१ लख रुपैयाँ, गृहमा १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा गत वर्ष १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालयमा २० करोड ४४ लाख रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयमा ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ।
उक्त मन्त्रालयहरू सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेका निकाय रहेका महालेखा परीक्षक कार्यालयले उललेख गरेको छ। संघ मातहका अन्य मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा थप ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
असुल गर्नुपर्ने बाहेकको नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी रहेको बेरुजु समेत गरी संघीय सरकारको गत वर्षको बेरुजु मात्रै ५६ अर्ब ३१ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। संघीय सरकारका कार्यालयहरूमा कुल बेरुजुको ९५.१२ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बाँकी बेरुजु प्रदेश सरकारको बेरुजु कुल बेरुजुको २.३ प्रतिशत र स्थानीय तहको बेरुजु ३.८८ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्ष तीनै तहका सरकार एवं सबै निकायको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ।
