हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)ले स्थानीय तहका खातामा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
सिबिफिनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने माग सीबीफीनको माग छ। स्थानीय तहको खातामा अहिले करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबर रकम रहेकोमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा बजारमा तरलता केही सहज हुने सीबीफीनको भनाइ छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल बढाउन पनि सीबीफीनले गरेको छ। नेपालमै उत्पादन हुने र विलासिताका वस्तुमा कर बढाउन पनि सरकारलाई सीबीफीनले सुझाव दिएको छ। ‘आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख नेपाली उत्पादनको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलासिताका वस्तुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सम्वद्र्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जान्छ,’ सीबीफीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै सीबीफीनले बैंकहरूको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारिनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
कर्जाको सहज पहुँच, रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागू नहुने व्यवस्था गर्न सीबीफीनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारमूलक उद्योग व्यवसाय, ऊर्जा, निर्माण, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रका लागि कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा दुई प्रतिशत न्यून हुनुपर्ने पनि माग सीबीफीनको छ। रासस
