हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पारित गर्ने विषयमा सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच फरक मत देखा परेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको सो विधेयक सत्तारूढ दलहरूले प्रतिनिधिसभामै सामान्य छलफल गरेर पारित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्ष दलहरू विषयगत समितिमा छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन्।
सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नुपर्ने बताए। शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै अब पारित गर्नमा अलमल गर्नु नहुने तर्क गरे।
‘१५ वर्षसम्म कानुन पारित हुन सकेको छैन। अदालतको पनि कानुन छिटो बनाउनु भन्ने सरकारलाई निर्देशन छ। छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्रयाकबाट यही अधिवेशनमा नै पारित गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। हामीले बुझेअनुसार एमाले शान्ति सम्झौताको विरोधी होइन। यसलाई विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन। सकेसम्म एमाले नेताहरूसँग सहमति जुटाउँछौं। सहमति जुटेन भने बहुमत, अल्पमतको तरिकाबाट अगाडि बढाउँछौं।’
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले जति छलफल गर्नुपरे पनि संसदमै छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। विधेयकलाई समितिमा पठाउँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले संसदबाटै परित गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ। यद्यपि सहमतिका लागि मध्यमामार्गी बाटो अपनाउन सकिने उनले उल्लेख गरे।
सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गरेर संसदभित्रै एउटा समिति बनाएर सहमतिमा विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने उनले जनाए।
‘हामी संसदमै व्यापक छलफल गरौं। बरु कति समय लाग्ने हो पर्याप्त समय दिउँ। विधेयक विशेष समितिमा गयो भने बढी समय लम्बिन सक्ने हुन्छ। यसकारण यहीं गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो। प्रतिपक्षले विषयगत समितिमै छलफल हुनुपर्छ समितिमै जानुपर्यो भनिराखेको छ। मध्यममार्गी बाटो हुनसक्छ, विश्वव्यापी मान्यता जो छ मानव अधिकारको सम्बन्धमा यसलाई पनि हामीले बचाउनुपर्छ। पीडितहरूको सन्तुष्टि पहिलो आवश्यकता हो। यसको निदानमा पुग्नु पहिले। आवश्यक छलफल गरौं। तर विषयगत समितिमा गएर धेरै लामो समय बित्नसक्ने हुनाले सबै दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने एउटा समिति संसदभित्रै बनाएर सबैको सहमति जुटाएर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ तर बढी समय लगाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उक्त विधेयक संसदीय समितिमा घनिभूत छलफल गरेर मात्रै सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए।
समितिमा दफावार छलफल गरेरमात्रै पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिने उनले जनाए। फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने कुरामा आफुहरू सहमत हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
‘संसदबाट हुन्छ, हुँदैन भन्ने आधारमा विधेयकलाई पारित गरेर जाने हो भने राजनीतिक दलहरू लक्षित समुदायप्रति गम्भीर भएको ठहर्दैन। यसकारण यो विधेयकलाई समितिमा लिएर जाऔं। समितिमा घनिभूत ढंगले दफावार छलफल गरौं र के गर्दा पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्छौं। मुलुकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सक्छौं यसतर्फ सबै जिम्मेवार भएर अगाडि बढौं। फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौं,’ गिरीले भने।
