जनकपुरधाम– चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान र मधेश प्रदेश सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले सहमति गरेसँगै आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित फिर्ता लिइएको उनीहरूले जनाएका छन्।
प्रदेश सरकार र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियन्ताबीच भएको सम्झौतामा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले भूमिहीनका लागि एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोबारे सिफारिस गरेमा प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
बस्ती निर्माणपछि त्यहाँका घर व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न नपाइने सहमति पत्रमा भनिएको छ।
यस्तै चुरे वनजंगल संरक्षणका लागि अनियमितता तथा बेथिति रोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै डिभिजन वन कार्यालय पर्साद्वारा सञ्चालित योजनाहरू तथा सिरहा वन क्षेत्र र मारुती सिमेन्ट उद्योग हाताभित्र रहेको वनको जग्गाबारे अनियमितता भएको भन्ने गुनासो छानबिन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरिने भएको छ।
प्रदेशवासीलाई वैदेशिक रोजगारमा जाँदा भोग्नुपरेको समस्याहरू समाधान गर्न प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने समस्याको समाधान आफैंले गर्ने तथा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधनबारे आवश्यक पहल गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै मधेश प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री मो. रहबर अन्सारी र चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियन्ताका तर्फबाट अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले हस्तक्षर गरेका छन्।
सहमतिपश्चात् मुख्यमन्त्री सरोज यादवले चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र तराई मधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट बचाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए।
