हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली सरकार यही रहने तर सहभागिता बदलिने बताएका छन्। शुक्रबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी उनले यस्तो बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वको सरकार यथावत रहने तर नेकपा एमालेको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्रीहरू आउने उनको भनाइ छ। सत्तागठबन्धन दलको स्पष्ट नीति र निर्देशनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालन हुने पूर्वमन्त्री शर्माले बताए।
यसका लागि कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग पनि सरकारलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
‘कर्णालीमा सरकार यही रहन्छ तर सहभागिता बदलिन्छ। अहिले भएको अलमल अन्त्य गरेर सरकार अगाडि बढाउने छौं। कांग्रेसले केही मन्त्रीको नाम दिन बाँकी रहेकाले संघीय सरकारले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। सरकारले ल्याएका नीतिगत कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। प्रशासनिक सुधारका लागि विकास विशेष अधिकार सम्पन्न समिति बनेको छ। काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
कर्णालीको ठूला भौतिक पूर्वाधार प्रदेश सरकारले गर्न सम्भव छैन। हिल्सा सिमकोटका लागि अनुदानमा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको, सुर्खेतदेखि घोडेगाउँसम्म ऋण लिएर काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको, कालीकोट हुँदै रारा जाने मार्गको स्तरोन्नति गर्ने, भेरी करिडोरको बजेट छुट्याइएको, मदन भण्डारी राजमार्ग काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको र राष्ट्रिय लोकमार्गका साथै जिल्लाका ठूला सडकमा संघीय सरकारको लगानी केन्द्रीत गर्ने उनले जनाए।
भेरी बबई डाइभर्सनमा कर्णाली सरकारले बढी सेयर लिन र १२ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न कर्णाली सरकारको आयस्रोत बढाउन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काममा तीव्रता दिन संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
गरिबी घटाउने गरी प्रदेश सरकारले रोजगार र उत्पादनलाई जोड दिनुपर्नेमा नेता शर्माको जोड छ।
उनका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित ऐनहरू टेबुल भएका छन्। बागमती, मधेश प्रदेशमा एक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। कोशी प्रदेशको शक्ति सन्तुलनको अवस्था जटिल छ र समाधानको प्रयास भइरहेको छ।
गण्डकी र लुम्बिनी गठबन्धनको नयाँ स्वरूप दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धको सरकार बनिरहेको छ। परिवर्तनका एजेन्डाको संस्थागत गर्न पार्टीको केही कमजोरी देखिएको अवस्थालाई मनन् गर्दै आम पार्टी र जनताबीच समीक्षा गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाइएको शर्माले उल्लेख गरे।
