हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको नभएको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ दश दलको मात्रै भएको उनको भनाइ छ।
एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहेको र एमालेको हस्ताक्षर नभएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भन्न नमिल्ने उनले बताए। कार्यक्रममा सबैका घोषणा पत्रबाट राम्रा राम्रा कुरा झिकेर राखिएको भन्दै सरकारको प्राथमिकताको विषय मूर्त रूपमा आउन नसकेको उनले जनाए।
‘जुन साझा सहमति उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ, यो त दश दलको हो। हस्ताक्षर नै दश दलका नेताहरूले गर्नुभएको छ। संसदमा १० दल मात्रै छन् ? एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा छ र उसले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन। अनि कसरी यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भयो?,’ उनले प्रश्न गरे।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले प्रधानमन्त्रीले सय दिनको बीचमा दुईवटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्नु रमाइलो कुरा भएको टिप्पणी गरे।
साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि नभई सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएको उनको भनाइ छ। ‘अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको थिएन भन्ने उहाँको व्यवहारले देखियो। त्यसकारण अहिले पनि यो कुनै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका लागि नभएर केवल सार्वजनिक खपतका लागि व्यक्त गरिएको, कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य नभएको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु,’ उनले भने।
सरकारको मुख्य ध्यान जनताको काम गर्ने भन्दा पनि मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ताको लेनदेनमा सिमित रहेको बताए।
