हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयले दूर सञ्चार ऐन तर्जुका लागि क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएको बताएकी छन्। मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति लिएको बताइन्।
उनले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा धारणा राख्दै भनिन्, ‘बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य होइन।’
उनले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने काम संघीय संसद्ले नै गर्ने स्पष्ट पारिन्। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै विकास भइसकेकाले यसलाई नियमन गर्न र करको दायरामा ल्याउन नयाँ ऐन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘प्रविधिमा भएको विकासले नेपालको अर्थतन्त्र, शासकीय पद्धति र जनजीवनका सबै क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको कुरा हामीलाई थाहा छ।’ दूर सञ्चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायक, लगानीकर्ता, सेवाग्राहीलगायत सबै क्षेत्रमा व्यापक वृद्धि भएको उनले बताइन्।
उनले दूर सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताइन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘त्यो मस्यौदाले काहीँकसैलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा भ्रमपूर्ण विषय बाहिर आइरहेका छन्।’
विधेयकमा बारेमा फैलाइएको भ्रम गलत रहेको उनको स्पष्टोक्ति छ। ‘यसबाट भ्रमित नभइदिन र सरकारले क्याबिनेटबाटै यो विषय टुंग्याइहाल्छ कि भनेर नआत्तिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु’, मन्त्री शर्माले भनिन्।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरेर नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त गरिसकेको जानकारी मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ साल चैत ६ गते ऐन बनाउन मिल्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति स्वीकृति प्राप्त भएको छ।’
शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन्। मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने मन्त्री शर्माले बताइन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यहाँ सेवा प्रदायकका विषयमा पनि कुरा उठेका छन्। सरकारले ती सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई जोगाएर खान खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि आएका छन्।’ उनले कानुन बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
