हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न चुरे क्षेत्रसहितको संरक्षण गर्ने बताएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा गठबन्धन दलको तर्फबाट सरकारो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक यस्तो प्रतिवद्धता गरिएको हो।
‘चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुँगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने। चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई/मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने’ सरकारको प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने पनि सरकारले जनाएको छ।
त्यस्तै चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ तराई-मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने पनि सरकारले भनेको छ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम हटाउन सरकारका नीति प्राथमिकता
१. जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने । जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने।
२. पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने । चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुँगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने । चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई-मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने।
३. उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोगको व्यवस्था गर्ने। ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने।
४. विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुवान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदबाट उत्पन्न समस्याको रोकथाम, उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने। विपद पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने।
५. हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दोे तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सबै क्षेत्रहरूमा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने । हाइड्रोजन उर्जाको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
६. जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापी रूपमा संवेदनशीलता जगाउने र सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरी आवश्यकतानुसार नेतृत्व लिने।
७. वातावरणमैत्री सहरहरूको विकासमा जोड दिने । फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने।
८. जलवायु परिवर्तनसँग सम्वद्ध विश्व सम्झौताहरूले ल्याएका अवसरहरु हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपुर्ति कोषजस्ता वित्तिय कोषहरूको रकम प्राप्त गर्न क्षमता अभिवृद्धि र कुटनीतिक पहल गर्ने।
