हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने घोषणा गरेको छ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बिहीबार सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम गर्दै यस्तो यस्तो घोषणा गरेको हो। यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तीन महिनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
यसैगरी सरकारले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भएको छ। बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने घोषणा सरकारको छ।
जल, जमिन, जङ्गल, जडीवबुटी र जनशक्ति जस्ता स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको नीति छ।
साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने। नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने।’
यस्तै सरकारले वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोतसाधनको बाँडफाँट गर्ने भएको छ भने संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने भएको छ।
विकास निर्माणका कामहरू गर्दा सामान्यत दुईवटा पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुईवटा प्रदेशमा जोडिएको काम सङ्घले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। ‘सङ्घले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा सानासाना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने’, कार्यक्रममा उल्लेख छ।
स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ।
विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने र औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।
‘कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने, विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने’, कार्यक्रममा भनिएको छ।
यसैगरी राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिसनलाई पादर्शी बनाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम सरकारको छ।
