अरुणाचलमाथि चीनको दाबी किन?

हिमाल प्रेस २२ चैत २०७९ १५:१२
98
SHARES
अरुणाचलमाथि चीनको दाबी किन?

काठमाडौँ- चीनले अरुणाचल प्रदेशका ११ स्थानलाई नयाँ नाम दिएको घोषणा गरेपछि भारत तरंगित बनेको छ। चिनियाँ अखबार द ग्लोबल टाइम्सले सोमबार नागरिक मामिला मन्त्रालयलाई उधृत गर्दै सिजाङ (तिब्बत) को दक्षिणी भेग झाङ्नान (अरुणाचल प्रदेश) का ११ स्थानको नामकरण गरेको जनाएको हो।

चीनले नामकरण गरेका सबै स्थान भारतको उत्तरपूर्वी राज्य अरुणाचलमा पर्छन्। ती सबै स्थान भारत शासित हुन्। भारतीय अखबार द हिन्दुका अनुसार नामकरण गरिएका ११ स्थानमध्ये पाँच हिमाल तथा दुईदुई बस्ती, घाँसे मैदान र नदी छन्।

चीनले अरुणाचलभित्र पर्ने स्थानको नाम राखेको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि सन् २०१७ मा ६ र २०२१ मा १५ स्थानलाई नयाँ नाम दिइएको भन्दै चीनले सूची निकालेको थियो।

चिनियाँ यो कदमको भारतले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘हामीले यसबारे खबर पढेका छौँ।  हामी यसलाई तत्काल अस्वीकार गर्छौँ। अरुणाचल भारतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। त्यहाँका विभिन्न स्थानलाई नयाँ नाम दिँदैमा तथ्य परिवर्तन हुँदैन,’ भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले भनेका छन्।

चीनले अरुणाचल चिनियाँ भूमि भएको र यसको ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक तथ्य सुरक्षित रहेको बताउँदै आएको छ।

चीन र भारतबीच त्यसै पनि सम्बन्ध सुमधुर छैन। सीमामा बेलाबेलामा झडप हुँदै आएको छ। चीनको पछिल्लो कदमले दुई देशलाई अझ टाढा लैजाने अनुमान छ।

अरुणाचलको इतिहास

ब्रिटिस इन्डियाले सन् १९१२-१३ मा हालको अरुणाचल क्षेत्रमा नर्थस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (एनईएफए) प्रशासनिक क्षेत्रको गठन गरेको थियो। स्थानीय जनजातिलाई सहमत गराएर गठित एनईएफएलाई तीन भागमा विभाजन गरियो। बल्लिपारा, लखिमपुर र सादिया क्षेत्रमा विभाजित एनईएफएमा फरकफरक राजनीतिक अधिकृत खटाइन्थे।

ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बतबीचको सीमा मिलाउन सन् १९१३-१४ मा सिम्ला सम्मेलन आयोजना गरियो। सम्मेलनमा ब्रिटिस इन्डिया, तिब्बत र चीनका प्रतिनिधि भेला भएका थिए। चीनमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको थियो। किङ वंश हटेर चीनमा कुमिन्ताङ शासन सुरु भएको थियो। त्यही राजनीतिक परिवर्तनसँगै तिब्बतले आफूलाई स्वतन्त्र देश मान्न थालेको थियो।

सिम्ला सम्मेलनमा ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बत आठ सय ९० किलोमिटर लामो सीमा निर्धारण गर्न सहमत भए। यसमा चीन भने सहमत भएन। अहिलेसम्म चीनले भन्दै आएको छ, राजनीतिक स्वतन्त्रता नपाएको तिब्बतलाई फकाएर, झुक्काएर सीमांकन गरिएको र अरुणाचललाई भारततिर पारिएको हो।

ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बतले सहमतिमा निर्धारण गरेको सीमालाई म्याकमोहन रेखा भनियो। म्याकमोहन रेखा ब्रिटिस इन्डियाका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव हेन्री म्याकमोहनको नाममा राखिएको हो। सिम्ला सम्मेलन उनकै अध्यक्षतामा भएको थियो।

त्यसरी निर्धारण गरिएको सीमाअन्तर्गत एनईएफए स्वाभाविक रूपमा भारतभित्र पर्ने नै भयो। सन् १९७२ मा एनईएफएको नाम परिवर्तन गरेर अरुणाचल प्रदेश राखियो। यसलाई ‘युनियन टेरिटोरी’ को दर्जा दिइयो। सन् १९८७ मा भने अरुणाचल अब राज्यमा बढुवा भयो।

सन् १९६२ को युद्धमा अरुणाचल पूर्ण रूपमा चीनले कब्जा गरेको थियो। पूर्वमा अरुणाचलसँगै पश्चिमको अक्साई चीनमाथि चीनले कब्जा जमायो। हालको लद्दाखको माथिल्लो भेगमा रहको अक्साई चीनमाथिको नियन्त्रण चीनले नछाडे पनि अरुणाचलबाट भने पछि हटेको थियो। त्यसबेला युद्ध रोक्न आफैँ एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेर चीन अरुणाचलबाट फर्किएको थियो।

अरुणाचलमाथि चीनको नजर किन?

भारतको उत्तरपूर्वमा आठ राज्य छन्। तीमध्येको सबैभन्दा ठूलो अरुणाचल हो। पश्चिममा भुटान, पूर्वमा म्यानमार, उत्तरमा तिब्बत रहेको अरुणाचल रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। अरुणाचलको पनि तवाङ जिल्लामाथि चीनको विशेष चासो छ।

तर किन? यसको पनि कारण रणनीतिक नै हो। तवाङ तिब्बत र ब्रह्मपुत्र उपत्यकाबीचको बिन्दु हो। यसबाहेक तवाङमाथि चिनियाँ नजर हुनुको अर्को कारण हो, गान्देन नाम्ग्याल लात्से गुम्बा। तिब्बती बौद्ध धर्ममा यसलाई दोस्रो ठूलो गुम्बा मानिन्छ।

यो गुम्बा पाँचौँ दलाई लामाको सम्मानमा सन् १६८० मा निर्माण गरिएको थियो। यही गुम्बालाई आधार मानेर चीनको दाबी छ, तवाङ कुनै समय तिब्बतको हिस्सा थियो। तिब्बती बौद्ध धर्ममा यो गुम्बाको महत्त्वका कारण पनि चीन लोभिएको हो।

अरुणाचलको उत्तरी भेगमा बस्ने मोन्पा जातिका कारण पनि चीन सशंकित छ। उसलाई लाग्छ यो जातिको सहयोगमा भविष्यमा तिब्बतीले पृथकतावादी आन्दोलन गर्नसक्छन्।

तिब्बती बौद्ध राजनीतिमा अरुणाचलको स्थान

तवाङ छैटौँ दलाई लामा साङयाङ ग्याट्सोको जन्मस्थान हो। जसलाई पाँचौँ दलाई लामा नवाङ लोब्साङ ग्याट्सोका उत्तराधिकारी मानिन्छ। ग्याट्सो किङ वंश ढलेपछि स्वतन्त्र घोषित तिब्बतका पहिलो प्रमुख हुन्।

तवाङकै कारण दलाई लामाको छनोटमा भारतले पनि बोल्न पाउँछ। हालका १४ औँ दलाई लामा (तेन्जिन ग्याट्सो) मार्च ३०, १९५९ मा तवाङ आइपुगेका थिए। उनी तवाङको गुम्बामा केही समय बसेको पनि मानिन्छ। यसकारण पनि अरुणाचल र तवाङको तिब्बत र तिब्बती बौद्ध राजनीतिमा स्थान छ।

तिब्बती बौद्धमा तवाङको स्थान महत्त्वपूर्ण भएको कारण पद्मसम्भव हुन्। उनलाई गुरु रिन्पोचेको नामबाट पनि चिनिन्छ। उनी तिब्बतमा तान्त्रिक बौद्ध फैलाउने योजना बोकेर भारतबाट तवाङ हुँदै तिब्बत गएका थिए। त्यसबीचमा उनी तवाङको याङ्से क्षेत्रमा बसेको मानिन्छ। के पनि भनिन्छ भने उनले त्यहाँ मन्त्रबाट १०८ झरना बनाइदिएका थियो। जसको आज पनि अस्तित्व छ।

तिब्बती बौद्ध धर्ममा दलाई लामा ‘गेलुग्पा स्कुल’ र पद्मसम्भव ‘नयिङ्मा स्कुल’ का प्रमुख हुन्। काग्यु र शाक्य तिब्बती बौद्धको अर्का दुई हाँगा हुन्। याङ्से तिब्बत र अरुणाचल चमा पर्ने भएकाले दुवै क्षेत्रका बौद्ध धर्मालम्बीका लागि पुण्यस्थल हो।

अरुणाचलको रणनीतिक महत्त्व

चीनलाई के लाग्छ भने अरुणाचल कब्जा गरेपछि भुटानमाथि अहिलेभन्दा बलियो प्रभाव बनाउन सकिन्छ। अरुणाचल आफ्नो बनाएपछि भुटानको दायाँबायाँ सीमा चीनसँग जोडिनेछ। भुटानसँग जोडिएको तिब्बतको पश्चिमी भागमा चीनले व्यापक पूर्वाधारको निर्माण गरेको छ। अरुणाचल कब्जा चीनको सिलिगुरी कोरिडर नजिक पुग्ने अर्को रणनीति हो।

फेरि अरुणाचल यस्तो स्थान हो, जहाँबाट भारतले चीन पुग्ने क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नसक्छ। उचाइका कारण अरुणाचल भारतका लागि ‘एयर डिफेन्स सिस्टम’ राख्न सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो। जहाँबाट चीनको सम्भावित हवाई आक्रमण विफल बनाउन सकिन्छ। यसकारण अरुणाचलमाथिको कब्जाले भारतको रक्षा रणनीति कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने चीनको बुझाइ हो।

भारतमा ब्रह्मपुत्र भनिने साङ्पो नदी तिब्बतबाट अरुणाचल पुग्छ। जहाँ त्यसलाई सियाङ भनिन्छ। सियाङ त्यसपछि ब्रह्मपुत्र बन्छ। तिब्बतमा साङ्पोमाथि चीनले विशाल बाँध निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। अरुणाचलमाथि चिनियाँ नजरको सम्बन्ध नदीमाथिको नियन्त्रणसँग पनि जोडिएको छ।

समस्याग्रस्त सीमा

भारत र चीनलाई छुट्याउने लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) को लम्बाइमै दुई देशबीच फरक मत छ। भारत एलएसीलाई ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर लामो मान्छ भने चीन यो करिब २ हजार किलोमिटर लामो रहेको जिकिर गर्छ।

भारतले एलएसीलाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ। पूर्वी भाग (सेक्टर) मा अरुणाचाल र सिक्किम, मध्य भाग (सेक्टर) मा उत्तराखण्ड र हिमाचल र पश्चिमी भाग (सेक्टर) मा लद्दाख छन्। सबैभन्दा कम विवाद भएको मध्य भाग हो।

एलएसी सुरक्षार्थ भारतले सेनाबाहेक आईटीबीपी (इन्डो-टिब्बेटियन पुलिस फोर्स) खटाएको छ। सन् १९६२ को युद्धपछि भारतले चीनसँगको सीमा सुरक्षाकै लागि भनेर आईटीबीपी गठन गरेको हो। आईटीबीपीले सेनासँग मिलेर सीमामा गस्ती गर्छ।

चिनियाँ सेना (पीएलए) र भारतीय फौजबीच पटकपटक झडप र घम्साघम्सी हुने गरेको छ। आआफ्ना देशको सीमा ठ्याक्कै यहाँ हो भन्ने नभएका कारण गस्तीमा निस्किएका दुई फौजको झडप हुने गरेको हो।

पछिल्लो समय चिनियाँ फौजले सीमालाई ठेल्दै भारतीय भूमि कब्जा गरिरहेको दाबी गरिन्छ। भारत सरकारका तर्फबाट चिनियाँ फौजले भारतीय भूमि हडपेको विषयमा केही प्रतिक्रिया आउने गरेको छैन।

तर भारतका रक्षा विश्लेषकहरु के दाबी गर्छन् भने लद्दाखमा मात्रै चिनियाँ फौजले एक हजार स्क्वायर किलोमिटर भारतीय भूमि कब्जामा लिएको छ। अन्य क्षेत्रमा स्थिति यस्तो छ कि गस्ती गर्दै विगतमा पुग्ने गरेका सीमा बिन्दुमा अचेल भारतीय फौजलाई चिनियाँले पुग्न दिँदैनन्।

जुन २०२० मा भारत र चीनका फौज लद्दाखको गल्वान् उपत्यकामा भिडेका थिए। त्यस झडपलाई ४५ वर्षयताकै सबैभन्दा खतरनाक मानिएको थियो। त्यस घटनामा २० भारतीय जवान मारिएका थिए। त्यसपछि सीमामा दुवै देशले फौजको संख्या थपेका छन्।

प्रकाशित: २२ चैत २०७९ १५:१२

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =