हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका छन्। सत्ता साझेदारहरूले गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले सरकार अल्पमतमा परेको बताउँदै राजीनामा दिन माग गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशभाको सोमबार बसेको प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठकमा बिशेष समय लिएर बोलेका सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्।
वर्तमान सरकार लामो समय लम्बिन नसक्ने यथार्थ सबैले बुझेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानको धारा पल्टाएर नभई मुलुक र प्रदेशको विशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्ने मत राखेका छन्।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सुधाकर पाण्डेयले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा भएकाले संविधानअनुसार राजीनामा दिन आग्रह गरे। उनले सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने नभए नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने बताए।
‘संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ, समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ तर मुख्यमन्त्रीज्यू अल्पमतमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोष पाण्डेयले ८ दल शान्त छन् भनेर नसोच्न आग्रह गरे। उनले वर्तमान सरकार अल्पमतमा भएकाले जबरजस्ती नहिँड्न चेतावनी दिए।
यता सत्तापक्षका सांसदहरूले भने सरकारको बचाउ गरेका छन्। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य गिरीधारीलाल न्यौपानेले वर्तमान सरकार कानुनले तोकेको समयसीमाभन्दा एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने भन्दै सरकारले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरे।
उनले केन्द्रमा गठबन्धन टुट्दैमा प्रदेशमा पनि टुटाउनुपर्छ भन्ने नरहेको बताउँदै एक भएर पनि जान सकिने बताए।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै चैत १२ गते नै पुस २७ मा गिरी मुख्यमन्त्री बन्दा समर्थन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, जनमत पार्टीसहितका साना दलहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेको हुँदा गिरी गणितिय हिसावले अल्पमतमा छन्।
चैत १२ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले संविधानको १६८ (२) बमोजिमको दाबी गर्दै ५३ जनाको सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका छन्।
चौधरीको दाबीलाई गैरसंवैधानिक रहेको कानुनबिदहरूले बताउँदै आएका छन्। अल्पमतमा परिहाले पनि धारा १६८ (३)अनुसार ठुलो दलका हैसियतले एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने सो पार्टीको अडान छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले हो। १६८(२)अनुसारको सरकारले प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा १६८(३)अनुसार ठुलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर यसरी नियुक्त भए पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुन विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। गिरी नेतृत्वको सरकार एक महिना थप भए पनि गणितिय हिसाबले विश्वासको मत पाउने आधार कमजोर देखिन्छ। गिरीलाई अहिले राप्रपाबाहेक कुनै पनि दलको समर्थन छैन।
यस्तै बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले बुटवल नारायणगढ सडक पूरा नहुँदा नागरिकले समस्या भोगेको बताउँदै यसको निर्माण चाँडो बनाउन आग्रह गरिन्।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निमा गिरी, भुवनेश्वर चौधरी, सीके गुप्ता, तारा थापालगायत सांसदले समयसामयिक विषयमा बोलेका छन्। सभामा सांसदहरूले राप्ती उपत्यका राजधानी क्षेत्रका नागरिकको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने, पर्यटन विकास गर्नुपर्ने जस्ता माग पनि अगाडि सारेका छन्।
बैठकमा मुख्यमन्त्री लिला गिरीको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले ‘लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक,’ सभामा पेश गरे। सभाको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले जानकारी दिए।
