हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालका ठूला परियोजनामा देखिएको दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ। यहाँ सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्यांक छ।
विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने स्वीकृति श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले दिँदै आएको छ। विभागका अनुसार अहिले नेपालका विभिन्न परियोजनामा करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन्।
तथ्यांकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन्। बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको संख्या पनि उल्लेख्य छ। सन् २०१७ यता सबैभन्दा बढी सात हजार पाँच सय चिनियाँ नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरेका छन्।
दुई हजार चार सय ९५ जना चिनियाँ नागरिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर र पाँच हजार २४ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विभागका अनुसार बेलायतका चार सय ८८ जनाले श्रमिक स्वीकृति लिएका छन्।
त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाका तीन सय ३२, दक्षिण कोरियाका दुई सय ४०, भारतका दुई सय ३०, जापानका एक सय ९०, अष्ट्रेलियाका एक सय १६, श्रीलंकाका एक सय १३, जर्मनीका ९८, इटालीका ८२, फ्रान्स र फिलिपिन्सका ७९/७९ तथा बंगलादेशका ५६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा कार्यरत छन्।
विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले विदेशी दक्ष श्रमिकले नेपालमा अनुमति लिएर काम गरिरहेको बताए। नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको संख्या बढी भएकाले यहाँ काम गर्ने चिनियाँ श्रमिकको संख्या अन्य मुलुकको तुलनामा बढी देखिएको उनले बताए। ‘नेपालमा धेरै चिनियाँ प्रोजेक्ट सञ्चालित छन्, द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता छ,’ उनले भने।
प्रोजेक्ट इञ्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इञ्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिेनेन्स इञ्जिनियर, मेकानिलकलगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुने गरेको महानिर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ।
रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ।
गृहको सहमतिमै श्रम स्वीकृति
नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिँदै आएको विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले बताए। ‘नेपालमा श्रम गर्नका लागि कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको कार्यसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सोही आधारमा विभागले उपलब्ध गराएको श्रम इजाजतपछि मात्र अध्यागमन विभागले श्रमिकलाई प्रवेशाज्ञा दिने गर्छ।’
विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ। विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटकपटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम स्वीकृति दिइन्छ। छ महिनाका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। रासस
