उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जान नपाउने

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि यही चैत २० गते सोमबार उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने लगायत १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

आगामी वैशाख १० गते चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २, तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नंं १ र बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा यही चैत १८ गते सञ्चालनमा आएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भोलि बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकसहित बढीमा २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने, बाजा, गाजा, झाँकी तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ विपरीतका ब्यानर, चिह्न र झण्डासहित जान नहुने, उम्मेदवारको पहिचान झल्किने लोगो, टिका, चिह्न, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, ब्याज, मास्क, लकेट, झोला, टोपी, गम्छा, ब्यानर, प्लेकार्ड प्रयोग गर्न नहुने निर्देशन दिइएको जनाए।

मनोनयन गर्न जाँदा र मनोनयन स्थलमा उम्मेदवारको पक्षमा नारा/जुलुस, भाषण र प्रतिस्पर्धी लक्षित गालिगलौज र टिकाटिप्पणी नगर्ने नगराउने, उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको वा अन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोतसाधन र सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले तत् तत् हैसियतमा रही उम्मेदवारको मनोनयनमा सहभागी हुन नहुने, उम्मेदवारको मनोनयनका समयमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न गराउन नहुने, मनोनयनका क्रममा संवैधानिक निकाय तथा सोका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आफ्नो सवारीसाधन वा अन्य सामाग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने जनाइएको छ।

आयोगले हेलिकप्टर प्रयोग गरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न जान नहुने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसँग सहभागी हुन नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक विषयका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

उपनिर्वाचनलाई, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन उम्मेदवारको मनोनयनको समयमा उम्मेदवार र राजनीतिक दलले देहाय बमोजिमका काम कारबाही नगर्न नगराउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।