हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित गर्ने तयारी छ। योसँगै गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आमचुनावपछि काम गर्न संसद्का लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको पूर्ति हुनेछ।
चुनाव सकिएपछि सरकारको नेतृत्व छान्नु त संसद्को मूल काम नै भइहाल्यो। सभामुख र उपसभामुख छानिइसकेपछि संसद् आफ्नो नियमित काममा प्रवेश गर्नुपर्ने सामान्य अपेक्षा थियो। तर झण्डै पाँच महिनासम्म न प्रतिनिधिसभा नियमावली बन्यो र सरकार निर्माणको शृंखला सकियो।
एमाले सांसद वसन्तकुमार नेम्बाङ अब संसद्मा सत्ताको बिजनेस सकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सत्ता बिजसेनका कारण संसद्ले अपेक्षा गरेजसरी गति लिन सकेन। सरकारकै कारण यो सदनले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको उनको अनुभव छ।
उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले गर्नुपर्ने मुख्य काम सरकार निर्माण र सदनकै नेतृत्व चयन गर्ने हो जो समयमै भएको छ। त्यसपछाडि भने सदनले अपेक्षित गति लिन सकेन।’
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र प्रधानमन्त्रीमा अस्थिर चरित्र देखापरेकाले त्यसको मूल्य सदनले चुकाउनुपरेको कतिपय सांसदहरूको बुझाइ छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए। ५ माघमा सभामुख र ७ माघमा उपसभामुखको निर्वाचन भयो। ११ माघमा प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्यो।
यसबीचमा सत्ता साझेदार एमालेलगायत कतिपय दल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएको छ।
सांसद नेम्बाङका अनुसार समीकरण फेर्ने, भागबन्डामा केकति भनेर छलफल गरिरहनेतिर सरकार केन्द्रित हुँदाको प्रभाव संसद्मा देखापरेको हो। एमाले नेता नेम्बाङ थप्छन्, ‘अब सत्ता बिजनेस पनि सकिएकाले त्यो बहाना गर्ने छुट सरकारलाई छैन।’
तर माओवादी केन्द्र यस्तो ठान्दैन। सदनको तेस्रो तर सत्ताको मुख्य नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका नेताहरू सरकार सदनलाई प्रभावकारी बनाउनेमा दृढ रहेको बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सदनमा अपरिहार्य विधेयकहरू ल्याउने र पारित गर्ने सरकारको सुरुको प्रतिबद्धतामा कुनै फेरबदल नआएको बताउँछन्। बरु अब उचित वातावरण तयार भएको पाण्डेको जवाफ छ।
‘सदनमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयक दर्ता भएका छन्। अन्य विधेयक पनि पेस हुने क्रममा छन्। अब संसद्ले गति लिन्छ। सरकार प्रतिबद्धतामा अडिग रहन्छ भन्ने विश्वास छ,’ पाण्डेले भने।
११ माघमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले १० फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन पारित भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यसपछि संसदीय विषयगत समिति पनि गठन हुनेछन्।
नियमावलीमा समितिको संख्या, नाम, कार्यक्षेत्र तय छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहन्छन्। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुईवटा संयुक्त समिति गठन हुन्छन्।
प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। समिति नै गठन नहुँदा संसद्मा विचाराधीन विधेयक पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन्।
संसदीय समिति गठन नहुँदा पनि विधेयकमाथि दफावार छलफल सदनमै गर्ने वा विधेयक केन्द्रित छुट्टै समिति गठन गर्न सक्ने विकल्प सदनसँग रहन्छ। यसका लागि पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता कानुन निर्माणमा हुनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
१० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रचण्डले सत्तारुढ दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत महत्त्वपूर्ण विधेयक चालु अधिवेशनमै ल्याउने र कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। २६ पुसमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यसबीचमा प्रतिनिधिसभामा दुईवटा विधेयक दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा आएको छ।
नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक सदनमा आएका छैनन्। यी संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिने कानुन हुन्।
शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमै आउने र पारित गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकारको ध्यान संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐन पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ। संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ। मेरो कोसिस छ- यही सदनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्योल समाप्त हुन्छन्।’
संसद्मै पनि कतिपय विधेयक रोकिएका छन्। राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७८ विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक अगाडि बढेको छ। यो विधेयकउपर सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन्। संशोधनउपर सदनमा छलफल भने हुन पाएको छैन।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा छ।
राष्ट्रियसभामै ९ वटा विधेयक छ। २०७६ साल माघ ६ गते दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गर्न सकेको छैन।
यी दुवै विधेयकमा समान र मुख्य दुई विषय छन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नका लागि हदम्याद राख्ने प्रस्ताव र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न सक्ने प्रावधान।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो विधेयक त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले अगाडि बढाउने तत्परता देखाएनन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि यी दुवै विधेयकउपर आफ्नो धारणा अगाडि सारेको छैन।
२०७६ सालमै दर्ता भएको अध्यागमन विधेयक र प्रतिलिपि अधिकार विधेयक पनि राष्ट्रियसभामा अलपत्र छन्। २०७७ मा दर्ता भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७८ सालमा दर्ता भएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक र २०७९ सालमा दर्ता भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पनि राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छन्।
