हिमाल प्रेस 
जनकपुरधाम- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने बताए।
आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताए। मधेशमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरेका छन् ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्यसञ्चालन सुरू गरेको हो।
सरकारले मिटरब्याजपीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। मिटरब्याजपीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सीधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।
प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनले बताए। सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए।
