हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ के बजेट निर्माणमा कृषिका विषयबारे अन्तरक्रिया गरेको छ। चेम्बरले बिहीबार किसान र सरकारी अधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरेको हो।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहित कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्मा, कृषि विभागकी निमित्त महानिर्देशक डा. शान्ता कार्कीलगायतका ६० जनाभन्दा बढी किसानसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा किसानहरूले आफूले झेल्नुपरेको समस्याबारे बताएका थिए।
चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कृषि क्षेत्रसँगसम्बन्धी सुझाव पनि दिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषिको उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था एवं बिचौलिया बजार अन्त्य हुनुपर्नेका माग किसानका छन्।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले मुलुकको खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने बताए। ‘कम्तीमा धान, मकै, गहुँ, एवं फलफुल र माछामासुमा आत्मनिर्भरका लागि बजारको व्यवस्था हुनुपर्ने नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खाद्यन्न मात्रै आयात हुनु मुलुकै लागि दुर्भाग्य हो।’
अध्यक्ष मल्लले बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नेगरी ठोस नीति ल्याउनसमेत आग्रह गरे। झण्डै ६५ प्रतिशत नागरिक कृषिकर्ममा आबद्ध भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान मुस्किलले २३ प्रतिशत मात्रै भएको मल्लले बताए।
