हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक(टीआरसी)बारे नेकपा एमालेले पुरानै अडान दोहोर्याएको छ।
‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक अघि बढाउने सत्तारुढ दलको प्रस्तावलाई एमालेले असहमति जनाएको छ। आज बिहान बालकोटस्थित नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा मुख्य दलका नेताको बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको उपस्थिति थियो।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभई अघि नबढ्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘आजको बैठकको निष्कर्ष भनेको दलहरूका बीचमा समझदारी गरेर अघि बढ्ने, सहमतिका साथ अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भयो। संवैधानिक परिषद्को बैठक अविलम्ब बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। टीआरसीसँग सम्बन्धित विषय, विषयगत समिति पनि तत्काल बनाउने बारेमा छलफल भएको छ।’
उनले नेकपा एमाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडै टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी मात्रै ऐन बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा रहेका कतिपय कन्टेनहरूमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले एक महिनाको समय लिएर भए पनि परिपक्व ऐन बनाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सत्तारुढ दल भने विधेयकलाई संसदीय समितिमा नलगी पारित गर्ने पक्षमा छ। तर एमालेले भने न्यायजस्तो संवेदनशील विषयलाई हतार गर्न नहुने बताएको छ। सोही कारण आजको मुख्य दलका नेताको बैठकमा टीआरसी विधेयकबारे सहमति हुन सकेको हो।
विगतबाटै एमाले टीआरसी विधेयकप्रति एमाले असन्तुष्ट छ। द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई ‘माफी’ दिन नहुने एमालेको अडान छ।
तर यता सत्तारुढ दल भने जसरी भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंग्याएर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। केही समयअघि मात्रै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरिएको छ। जसलाई लिएर अहिले पनि संसद्भित्र र बाहिर दुवैतिर चर्चा छ।
