हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएकोप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था संविधान अनुकुल नहुने र समग्र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउने भन्दै चेम्बरले अख्यितारसम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको हो।
निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू हुँदाहुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न खोज्दा बेइथिति बढ्ने र उद्योगी व्यवसायीहरू हतोत्साही हुने चेम्बरको भनाइ छ। ‘निजी क्षेत्रमा समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा ह्रासका साथै वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले व्यावसायिक निर्णय लिन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुने चेम्बरको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा त्यस्तो व्यवस्था नभएको पनि चेम्बरले स्पष्ट पार्न खोजेको छ। ‘अख्तियारले निजी क्षेत्रको पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गरी राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाएकोप्रति चेम्बरको गम्भिर असहमति छ,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न नहुने बताए। संशोधन विधेयकमा उल्लेखित बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग, पब्लिक कम्पनी, स्वास्थ्य संस्थालगायत क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए। निजी क्षेत्रको अनियमितता भए कारबाही गर्ने सम्बन्धित छुट्टै निकाय भएकाले अख्तियारको क्षेत्रभित्र ल्याउन खोज्नु अनावश्यक भएको चेम्बरको ठहर छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिमै रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र नकारात्मक असर पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नगर्न चेम्बरले संघीय संसदमा ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
