हिमाल प्रेस 
ललितपुर– ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सहकारीको अवस्था नसुध्रिए संघीयता धरापमा पर्न सक्ने बताएका छन्। ललितपुर महानगरले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रका चुनौती : नियामक निकायको भूमिका’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘सहकारीको यो अवस्थाले संघीयता धरापमा पर्न सक्छ। सहकारीबाट पीडित ७३ लाख मानिसको वितृष्णा छ,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाले एउटै पनि सहकारी दर्ता गरेको छैन, तर सहकारीबाट पीडित भयौं भन्दै धेरैजना आउनुहुन्छ। उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि महानगरले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन।’
सहकारीबाट निपेक्षसमेत नपाएका महानगरवासी दिनहुँ आफ्नो कार्यकक्षमा विलाप गर्दै आउने गरेको स्मरण गर्दै उनले सहकारीबारे धेरै गुनासो आएपछि वस्तविकता थाहा पाउन र यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउन गर्न सकिने उपाय थाहा पाउन महानगरले कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए।
१० वटा सहकारी खारेज, २६ वटा खारेजीको प्रक्रियामा
ललितपुर महानगरले महानगरभित्र रहेका १० वटा सहकारी खारेज गरेको छ। ललितपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खारेज भएका सहकारीको संख्या जानकारी दिए।
‘२६ वटालाई खारेजीको प्रक्रिया लग्दै छौं। चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौं,’उनले भने, ‘नियमनको अधिकार ललितपुर महानगरलाई प्राप्त भएपछि महानगरले एउटै पनि सहकारी दर्ता गरेको छैन।’ बिनामञ्जुरी सहकारीको कार्य क्षेत्र महानगर राखेर दर्ता गर्दा धेरै समस्या झेल्नु परेको बताउँदै उनले सेवा केन्द्र खोल्ने अनुमति पनि नदिएको जानकारी दिए।
ललितपुर महानगर सहकारीको शुसासनमा कतै नचुकेको जनाउँदै महानगरको कार्य क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी नडगमगाउने दाबी गरे।
‘अनुगमन र नियमन नभएकाले यो अवस्था’
सहकारी संस्थामा अनुगमन र नियमन नभएका कारण अहिलको अवस्था आएको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। सहकारीलाई अहिले अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने प्रष्ट पारे।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले अनुगमन र नियमन नभएका कारण सहकारीले अहिलेको अवस्था झेल्नु परेको बताए।
इच्छा शक्ति, कानुनको स्वार्थपूर्ण प्रयोगका कारण सहकारीबाट लाखौं प्रभावित भएको उनले दाबी गरे। सहकारीको संख्या धेरै हुनु समस्या नभएको बताउँदै त्यहाँ भएको गलत अभ्यासका कारण समस्या निम्तिएको उनले बताए।
उनले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्याधिकरण, कर्जा सुरक्षा कोष अत्यावश्यक भएको जिकिर गरे। स्थानीय तह नजिकको सरकार भएको बताउँदै स्थानीय तहसँग समन्वय अनिवार्य भएको उनले बताए।
बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार नारायण ज्ञवालीले सहकारीको अनुगमन र नियमन नभएका कारण सहकारीमा संकट देखिएको उल्लेख गरे।
सहकारीहरूले सहकारीको मर्म मारेर अघि बढेकाले यो अवस्था आएको बताउँदै उनले सहकारीको अवस्था सुधार्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्री गुरागाईं, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल, जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष केदार गोर्खालीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संयुक्त प्रयास आवश्यक भएको बताए।
