हिमाल प्रेस 
सुर्खेत– वीरेन्द्रनगरमा जल ऊर्जा, खाद्य, इकोसिस्टम वन, जैविक विविधता अन्तरसम्बधसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय संवाद भएको छ। बिहीबार सामुदायिक उपभोक्ता महासंघको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको समन्वय आई डब्लु यामआई इमी र नेपाल सरकारको सहजीकरणमा संवाद भएको हो।
कार्यक्रममा जल, ऊर्जा खाद्य, इकोसिस्टम वन, जैविक विविधता अन्तरसम्बध अवधारणासम्बन्धी बुझाइको विकास गर्न र जल, ऊर्जा खाद्य, इकोसिस्टम वन, जैविक विविधता क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच एकीकृत र समावेशी तरिकामा जल-ऊर्जा, खाद्य, इकोसिस्टक वन, जैविक विविधता अन्तरसम्बन्ध प्रणालीहरूको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका उद्देश्यहरूमा छलफल संवाद भएको थियो।
यस्तै, वन वातावरण कृषिको परिस्थितीको चक्रमा पारेको प्रभाव, नागरिकको जिवनस्थर सुधारका गरिने पहल, अहिलेको बिजुली उत्पादनको उपलब्धि, वन र वन्यजन्तुले पारेको असर, बहुसरकार वनलाई उत्पादन र नागरिकको जिवनसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो।
संवादमा सहभागी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश वनसम्बन्धी ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताए।‘केही मापदण्ड बनेका छन्, यसको पुनरावलोकन, संशोधन र नयाँ सामुदायिकमा आर्यआजनको कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि ऐन, नियम, कानुन निमार्णका लागि यो कार्यक्रमले मार्गदशन दिएको छ,’ उनले भने।
यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेश सचिवालय सदस्य पुष्पराज गिरीले जल ऊर्जा, खाद्य, इकोसिस्टम वन, जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारमा बन्ने कानुनहरू एकीकृत रूपमा जोडेर आर्थिक विकास, गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने बताए।
कार्यक्रमममा स्थानीय तहका जनप्रधिनिधि, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य, सामुदायिक उपभोक्ता समिति, किसान महासंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
