हिमाल प्रेस 
इटहरी– कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सभामुखको अनुमति चाहिने भएको छ। प्रदेशसभा संचालन नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर सभामुखलाई बुधबार हस्तान्तरण गरेको छ।
हस्तान्तरण भएको नियमावलीमा अघिल्लो प्रदेशसभा संचालन नियमावलीका कमजोर पक्षलाई संशोधन गरिएको र कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधान थप गरिएको मस्यौदा समितिका संयोजक लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए।प्रश्नोत्तर गर्ने विषयमा अघिल्लो नियमावलीमा संघकै संसदको कपि गरिएको थियो। त्यो घुमाउरो, लामो र झन्झिटिलो भएको कारण अघिल्लो प्रदेशसभाको अवधिभरमा उक्त प्रश्नोत्तर विधि अभ्यास नै हुन सकेन।
त्यसलाई परिवर्तन गरी हालको मस्यौदामा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले हप्ताको एक दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। ‘त्यहाँ प्रश्नकर्ता सदस्यले कुन कसलाई प्रश्न गर्ने हो मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सक्ने छ र प्रश्न गरेको विषयमा सम्बन्धीत मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ढिलोमा ७ दिनभित्रमा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई जथाभावी नहोस् भनेर हामीले प्रश्न सोध्नु अगावै एक दिन अगाडि संसद सचिवालायमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यो प्रश्न उचित भए नभएको सभामुखलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ।’
सभाको सभामुखलाई महत्वपूर्ण अधिकार नदिने हो भने अराजकता मच्चिन सक्छ र हाउस कन्ट्रोलमा नहुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर उक्त विषय राखिएको अधिकारीले बताए।
‘संघ सरकारले कतिपय कानुन नबनाइदिएको कारण एकल अधिकार सूचीमा रहेको निजामती सेवा ऐन नल्याइदिँदा प्रदेशमा कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ। यस्तै संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याउँदा प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अघिल्लो नियमावलीले केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने विषय पनि राखिएको थिएन। त्यसलाई सच्याएर हामीले प्रदेश सरकार मार्फत प्रदेशसभामा प्रस्ताव पास गरेर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रावधान पनि यहाँ उल्लेख गरेका छौं।’
