हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भएको छ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकांश विद्यमान कानुनी व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने क्यालेन्डर पनि समयअनुसार चल्न सकेको छैन। सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा आर्थिक प्रशासनमा अलमल देखिएको र यसले बजेट क्यालेन्डरमा नै असर गर्न सक्ने त्रास बढाएको जानकारहरू बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउन अब ६० दिन एवं बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन ४५ दिन मात्र बाँकी छ। बजेटसँग सबैभन्दा बढी जोडिने अर्थ मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन्। सरकारमा सहभागी दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहँदा वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका कामहरूको टुंगो अझै छैन।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ११ ले विषयगत मन्त्रालयहरूका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा प्रक्रियासँगै समयसीमा पनि तोकिदिएको छ। मन्त्रालयहरूले आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण, प्रतिएकाइ लागत, कार्यान्वयन अवधि, अपेक्षित प्रतिफल, त्यसको प्रभाव र असरलगायतका विवरण फागुन मसान्तभित्र योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसक्नुपर्छ। तर मन्त्रालयले यी विवरण अझै बुझाउन सकेका छैनन्।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूले पाएको बजेट सीमा (सिलिङ) का आधारमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू चैत २५ गतेसम्म मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा प्रविष्ट (इन्ट्री) गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ ले संघ सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष चैतमा अनिवार्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ। तर परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको भनेर राजनीतिक दलका नेता, अर्थविद् र सरकारी निकायहरूले भनिरहेका बेला मुलुकको आर्थिक प्रशासन भने आफैँ अलमलमा छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी वैशाख मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ। जेठ १५ गतेसम्म वार्षिक बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निकै छोटो समय छ।
तर सरकारमा जाने दलहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अहिले सरकारमा जाने दलहरूले तय गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गर्ने भएकाले यो आवश्यक रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बताउँछन्। ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको दलहरूको भयो। सरकारको फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसकै आधारमा सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कोसिस गर्छ। यी दुई फरक विषय भए पनि अन्तरसम्बन्धित हुन्।’
दलहरूको साझा प्रतिबद्धताले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने उनको भनाइ छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा सरकारले अन्य प्राथमिकताहरू, साधन स्रोतलगायत विषयका आधारमा बनाउनुपर्छ।
सरकार विस्तारको ढिलाइले विषयगत मन्त्रालयहरूको बजेट निर्माण प्रक्रिया अस्तव्यस्त भइरहँदा सत्ताधारी दलहरूले अहिले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कुनै ठूलो अर्थ नरहने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘अहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छैन। किनभने चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट र अर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सरकार बन्ने अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम त्यति आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन।’
सरकारमा केही नयाँ दल जोडिएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि त्यसको आयु करिब डेढ महिना मात्रै रहेको उनको भनाइ छ। वैशाख मसान्तमा सकारकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नैपर्ने भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अर्थ नरहेको उनले बताए।
विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट कार्यान्वयन र तर्जुमासँग जोडिएका धेरै विषय अड्किने खनाल बताउँछन्। ‘क्षेत्रगत मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् भने सचिवहरूले प्रधानमन्त्री तहमा गएर छलफल गर्न नपाउने अथवा प्रधानमन्त्रीले नै नभ्याउने अवस्था हुनसक्छ,’ उनी औंल्याउँछन्, ‘मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरूमा बजेट तर्जुमा कठिन हुन्छ। किनभने मन्त्री नभइकन कतिपय कुराहरू टुंग्याउन पाइँदैन।’
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सिलिङ पाएका मन्त्रालयहरू मन्त्री नै नभएपछि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कसरी तयार पार्ने भन्ने अलमलमा छन्। अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट क्यालेन्डरमा तोकिएको समय घर्किंदै जान थालेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन।
सबै मन्त्रालयहरुलाई चैत २५ गतेसम्ममा योजना तथा कार्यक्रमको विवरण एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिसक्नु भनेर अर्थमन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ। ‘त्यो सकिएपछि उनीहरूसँग छलफल सुरु हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्।
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएका व्यवस्थाअनुसारको बजेट क्यालेन्डर यस वर्ष बन्न नसकेको प्रवक्ता काफ्ले स्वीकार्छन्।
संघीय सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेहुन्छ। संघीय अनुदानका रूपमा तल जाने बजेट र त्यहाँ कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमबारे केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गर्नुपर्ने हो। त्यसैका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था गरेको छ।
ऐनमा ‘परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा एकपटक र अन्य बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ’ उल्लेख छ। तर अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्नुपर्ने यो बैठकको अझै टुंगो छैन। रासस
