हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विवेकशील साझा पार्टीले मिटरब्याजीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। बुधबार एक अपिल जारी गर्दै पार्टीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधन गरेर देशभर आफ्ना संयन्त्रमार्फत् ‘विशेष कार्यान्वयन अभियान’ चलाएर मिटरब्याजीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको हो।
पार्टीले मिटरब्याजपीडितहरूका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। ‘देशका नागरिकले राज्यलाई आफ्ना मागहरु सुनाउन काठमाडौँमै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले हाम्रो संघीयताको कार्यान्वयन कति फितलो छ र नागरिकका मागमा हाम्रो राज्यसत्ता कति उदासीन छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ नारामा मात्र सीमित ‘गाँउ गाँउमा सिंहदरबार’ लाई तुरुन्तै बलियो कानुन बनाएर स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अनि जवाफदेही बनाउने तर्फ पनि सरकारले सोच्न आवश्यक छ।’
पार्टीले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने र मिटरब्याजपीडितहरूसँग वार्ता गर्ने सरकारको निर्णय भने स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मिटरब्याजपीडितहरूका माग र समस्याको समाधानका लागि यसअघि नै गठित मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलद्वारा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावका अतिरिक्त यस्ता समस्याको दिर्घकालीन समस्याको लागि वित्तीय साक्षरता बढाउने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, मिटरब्याज जस्ता अनौपचारिक तथा गैरकानुनी वित्तीय कारोबार समाजमा प्रचलित लेनदेनको कार्य घटाउन वित्तीय संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउने, नागरिकले ऋण लिनुपर्ने बाध्यताका घटनाहरू अध्ययन गरी हरेक घटना सुहाउँदो योजना बनाई स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न हामी सरकारलाई सुझाव समेत दिन चाहान्छौं।’
साथै पार्टीले १२ दिनको पैदलयात्रा गरेर बर्दिबासबाट काठमाडौँ आएका पीडितहरूलाई खुलामञ्च प्रवेशमा लगाइएको रोक, सडकपेटीको बास र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
