धनगढी– कैलालीस्थित धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रवेशद्वारमा ५४ कर्मचारी धर्नामा बसेको तीन दिन भएको छ। उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र १९ वडाका स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी तलबभत्ता नपाएपछि आइतबारदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा बसेका हुन्। स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित भएका कारण उपमहानगरको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ।
मााग सम्बोधन नहुन्जेलसम्मका लागि स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञ वडा स्वास्थ्य क्लिनिकलगायतका सेवामा सहभागी नहुने चेतावनी उनीहरूको छ। माग पूरा नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्ने तयारीमा उनीहरू छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएर समायोजन गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाले समायोजन मिलान भई आउने कर्मचारीलाई तलब दिने सहमति दिएको थियो। सहमतिमा समायोजन मिलान भई आउने कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई कामकाज लगाइने र नियमअनुसारको तलबभत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नं १३ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरीक्षक अनिता खड्का आफू समायोजनमा आए पनि तलबभत्ता नपाएको बताउँछिन्। उनी अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाबाट समायोजनमा वडामा आएकी हुन्। समायोजन मिलान गरी आएकी खड्काले असोजदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन्।
२०७७ वैशाखमा डोटीको केआई सिंह गाउँपालिकाबाट समायोजन मिलान गरी धनगढी आएकी सीअनमी मीना पाण्डे पनि तलबभत्ता नपाउँदा समस्यामा परेको बताउँछिन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा समायोजन भएकी सीअहेब जानकी कार्की सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा कार्यरत रहे पनि तलब पाएकी छैनन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका–२ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अहेब शिशिर शर्मा सुरुको समायोजन बझाङको छबिस पाथेभरा गाउँपालिकामा भएको थियो। उनी पनि २०७७ सालको समायोजन संशोधनका क्रममा दोहोरो सहमति लिई धनगढी उपमहानगरपालिकामा आएका थिए।
धनगढी उपमहानगरमा स्वास्थ्य शाखालगायत अन्य दुई स्वास्थ्य चौकीमा गरी १६ जनाको दरबन्दी छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य संस्था र हरेक वडामा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो।
सोहीअनुरूप धनगढी उपमहानगरपालिकाले १९ वटै वडामा स्वास्थ्य संस्था विस्तार गर्यो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, दुई स्वास्थ्य चौकी, सात सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र नौ वटा आभारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको बडा नं ३ हो। सो वडामा २१ हजार दुई सय ५८ जनसंख्या छ। वडामा स्थापना भएको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा करारसहित चारजना कर्मचारी कार्यरत रहेको वडाध्यक्ष राजबहादुर ऐरले बताए।
उनले सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि आर्थिक पक्ष सबल नहुँदा समस्या देखिएको बताए। उनले निर्वाचित भएर आइसकेपछि दोस्रो बजेट बनाउने पूर्वसन्ध्यामा रहेको जानकारी दिए। ‘कर्मचारीको समस्या जानकारी थिएन। धर्ना बसेको ठाउँमा छलफलका लागि बस्दा उपमहानगरले व्यहोर्ने कुरा पत्रमा उल्लेख भएको थाहा पायौँ। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको रहेछ।’
उपमहानगरप्रमुख गोपाल हमालले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई ६ महिनादेखि तलबभत्ता खुवाउन नसकिएको स्वीकार गरे। हमालले संघीय सरकारसँग तलबभत्ता निकासा गर्न आवश्यक पहल भइरहेको बताए। ‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएको भन्दै दुई पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर कुरा गरे पनि रकम प्राप्त भएको छैन’, उनले भने। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन संघीय सरकारबाट बजेट निकासाका लागि पहल भइरहेको उपमहानगरले जनाएको छ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी पठाएको संघीय सरकारले तलबभत्ता पनि पठाउनुपर्ने जिकिर हमालको छ। उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले कि तलबभत्ता पठाउनुपर्र्छ कि त कर्मचारी फिर्ता लैजानुपर्छ।’
प्रमुख हमालले आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको भने पनि स्थानीय स्तरमा स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडामा रहने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई जनसंख्याका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरी दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ।
पाँच हजार बढी जनसंख्या भएको वडालाई क वर्गमा राख्दै १० जना, दुई हजार देखि पाँच हजारसम्म जनसंख्या भएको वडाको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई ख वर्गमा राख्दै आठ जना र दुई हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको वडाको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई ग वर्गमा राख्दै ६ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
क वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तहका हेल्थ असिस्टेन्ट/सीअहेब एक, पाँचौँ, छैटौँ र सातौैँ तहका स्टाफ नर्स वा अनमी एक, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहका ल्याब असिस्टेन्ट एकजना, चौथो, पाँचाैँ, छैटाैँ तहको समुदाय स्वास्थ्य सहायक तीनजना, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहको समुदाय नर्स सहायक तीन जना र कार्यालय सहायक एक जना रहने व्यवस्था छ।
ख वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तहको हेल्थ असिस्टेन्ट/सीअहेब एक, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तह स्टाफ नर्स वा अनमी एकजना, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहको ल्याब असिस्टेन्ट एकजना, चौथो, पाँचाैँ/छैटाैँ तहको समुदाय स्वास्थ्य सहायक दुई जना, चौथो, पाँचाैंँ छैटौँ तहको समुदाय नर्स सहायक दुई जना र कार्यालय सहायक एक जना रहने व्यवस्था छ। क वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पाँच हजार बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्रमा हुने व्यवस्था छ।
ग वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचाैँ, छैटौँ र सातौँ तहका हेल्थ असिस्टेन्ट/सीअहेब एक, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ तह स्टाफ नर्स वा अनमी एक जना, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहको ल्याब असिस्टेन्ट एक जना, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहकोसमुदाय स्वास्थ्य सहायक एकजना, चौथो, पाँचौँ, छैटौ तहका समुदाय नर्स सहायक एकजना र कार्यलय सहायक एकजना रहने व्यवस्था छ।
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नेतृत्व हेल्थ असिस्टेन्ट वा सीअहेवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै चौथो र पाँचौँ तहमा कार्यरत सीअहेवले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको स्वास्थ्य सहायकका रूपमा काम गर्दै आएका छन्।
जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि २५ जना कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन्। पलिका प्रमुखसँग छलफल गरी तलबभत्ताको व्यवस्थाको अध्यक्ष काठमाडौँ गएको स्वास्थ्य संयोजक टेकबहादुर हमालले बताए। उनले भने, ‘समस्या समाधान नहुदाँसम्म केही सहुलियत हुने गरी गाउँपालिकाले रकमान्तर गरी शोधभर्ना हुने गरी एक महिनाको तलब गाउँपालिकाबाट नै दिने तयारी छ।’
