देशको ज्वलन्त आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा बहस-छलफल गरेर राजनीतिक प्रणाली सुधार्ने प्रयास दोस्रो पुस्ताबाट समेत समाज परिवर्तनको गति र अपेक्षाअनुसार भएको छैन।
मुलुकलाई डोर्याउने हुनाले राजनीतिलाई मूल नीति भनिएको हो। यससँग आर्थिक, सामाजिक नीति मात्रै नभएर देशको समग्र प्रणाली जोडिएको हुन्छ। देशका हरेक विषयको समाधान गर्ने ‘फ्रेमवर्क’ राजनीतिले मात्रै प्रदान गर्छ। व्यक्ति, समाज र देशका जति पनि सम्भावना छन् त्यसको खोजी गर्ने र सही निकास दिने पनि राजनीतिले नै हो।
त्यसकारण मुलुकको हरेक पक्ष परिवर्तनका लागि राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गर्ने नेताहरू नै चाहिन्छन्। चुनौती लिन सक्ने, जोखिम मोल्न सक्ने, संवाद तथा सम्झौता गर्न सक्ने, परिवर्तन र अग्रगमन चाहने नेता भएकै कारण हामीले पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्यौँ। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै आममानिसमा जागेको आकांक्षा, आशा तथा आर्थिक, सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न दलहरू जनताको आकांक्षाबमोजिम सफल हुन सकेका छैनन्। महत्त्वपूर्ण पाटो त २०४८/५० को समयपछि अहिलेको परिवर्तनले खोजेको गतिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आर्थिक विकासका रूपमा चाहिने संरचनाको विकास, मर्यादित रोजगारी सिर्जनालगायत विषयमा हाम्रो नेतृत्व अल्लमल्ल रह्यो भन्दा फरक पर्दैन।
अहिलेका नेताले राजनीतिक नेतृत्व गरे, आफू र आफ्नो दललाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक संरचना बनाए तर ती राजनीतिक संरचना जीवन्त राख्न आवश्यक पर्ने र राजनीतिले उब्ज्याउने अर्थसामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने खालको स्रोत परिचालन र नतिजा प्रदान गर्न सक्ने संरचनाचाहिँ बनाएनन्। अस्थिर राजनीतिले गर्दा हाम्रा दलहरू कोरा राजनीतिभन्दा बाहिर निस्कनै सकेनन्। गठबन्धन बन्ने, फेरिने, पालोपालो सरकार बनाउने, अर्कोले ढाल्नेजस्तो राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित भए। यसले गर्दा जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व सधैँ राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र राजनीतिक लेनदेनमा अल्मलिए। परिणाम मुलुकको दिनानुदिन उब्जने जवलन्त समस्याको चाङ जस्ताको तस्तै रह्यो। राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र बेरोजगारीले जनतामा निराशा बढ्यो।
दोस्रो पुस्ता
स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक आन्दोलनमा गरिएका बाचाले जनतामा आकांक्षा बढाउँछ। जनताले नयाँ नेतृत्वसँग अतिरिक्त आशा र सम्भावना देख्छन्। यसले गर्दा धेरै निराशाको बीचमा पनि केही नेता आममानिसको आशाका रूपमा रहेका छन्। जसलाई नीति र नेतृत्वमा भएको हेर्न चाहिरहेका छन्।
तुलनात्मक रूपमा दोस्रो पुस्ताले समाज र जनताका समस्या केही बुझेको जस्तो लाग्छ। तर समाधानका उपायमा भने अलमलमै छन्। ‘टिम वर्क’ त पहिलो पुस्ताको जति पनि छैन। एकअर्काबीच सहकार्यको भावनै छैन। तीव्र प्रतिस्पर्धा मात्रै छ। एक्लै सबै गर्न सक्छु भन्ने एक प्रकारको हुटहुटी धेरैमा हुँदा दोस्रो पुस्ताले आर्थिक सामाजिक मुद्दामा प्रतिफल दिने गरी रूपान्तरणको आशातित सफलता हात पारेको छैन।
दोस्रो पुस्तालाई अब पनि असफल हुने छुट छैन। किनकि राजनीतिक संरचना बनाउने जोखिमयुक्त आन्दोलन अब गर्नु नपर्ला तर आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन त गर्नु नै छ। त्यसकारण पहिलो कुरा उनीहरूले राजनीति केका लागि भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्यो। खालि पुराना नेताको ठाउँमा आउन हो कि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसहितको परिवर्तनका लागि भन्ने यकिन गनुपर्यो।
नेतृत्वले किन गरेन?
राजनीतिक नेतृत्वले समग्र पक्षको नेतृत्व गर्ने, भोलिका लागि सोचेर नियम, कानुन बनाउने हो। आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सहजीकरण गर्ने हो। उनीहरूको त्यही सोच र ‘भिजन’लाई विज्ञ र ‘टेक्नोक्र्याट’ हरूले पूरा गर्ने हो। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यही विषयलाई नजरअन्दाज गर्यो। राजनीतिक व्यक्तित्व सर्वेसर्वा भएर सबै काम आफैँ गर्न थाले। आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचनाको सुधारलाई पूरै बेवास्ता गर्दाको परिणाम हामीले देखिरहेका छौँ। यसले गर्दा राजनीतिले अहिलेको पुस्ताले खोजेको परिमाणमा ‘डेलिभरी’ दिन सकिरहेको छैन।
एजेन्डामा छलफल भएन
हाम्रो देश भूराजनीतिका हिसाबले मात्रै होइन, स्रोतसाधन, विपत्, वातावरण, जनसंख्या सबै हिसाबले बढी संवेदनशील छ। रोजगारी छैन, भएका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। उत्पादनमुखी उद्योगधन्दा ठप्प हुने खतरा बढदैछ। जोखिम मोलेर व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन। निर्वाहमुखी कृषिकै लागि मलको हाहाकार छ। चीनतर्फका नाका ठप्प छन्। कोही बोलेको छ? कुनै नेताले यी कुरालाई एजेन्डा बनाएर छलफल गरेको सुनेका छौँ? छैनौँ। सुनेका छौँ केवल गणितीय खेल र राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप।
हाम्रो राजनीतिले छलफल भन्ने शब्द सुन्नै चाहेन। पार्टीपार्टीबीच मात्रै होइन, आन्तरिक रूपमा पनि छलफल फिटिक्कै छैन। उदाहरणका लागि राजनीतिकर्मीबीच मुलुकको ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाका रूपमा हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा कहीँकतै छलफल भएको छ? छैन। सरोकारवाला मात्रै होइन यस्ता आयोजना सुरु गर्नुअघि त देशभर व्यापक छलफल गरेर दलहरु निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो। पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था हामीले देखिरहेकै छौँ। बनाउनुअघि गम्भीर छलफल भएको भए अवस्था अर्कौ हुन्थ्यो होला नि!
केही नेतालाई लाग्यो भन्दैमा आयोजना बजेटमा हाल्ने, अनि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएर मात्र आयोजना बन्दैन। यस्तो तालले मुलुकको पूर्वाधार विकास सम्भव छैन। सबै सरोकारवाला र दीर्घकालीन प्रभावबारे छलफल, बहस र प्रश्न हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यही हो।
अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेकै भरमा प्रहरीले केही युवालाई कसरी प्रक्राउ गर्यो। पुष्पकमल दाहाल त गणतन्त्रका लागि युद्ध गरेका भनिएका नेता हुन्। अपशब्द बोलेको, हिंसा गरेको, सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरेको, सुरक्षामा असर गरेको भए कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने आधार छँदै थियो। बोल्दैमा त्यसरी मुख थुन्नु त गलत भयो। मुख थुनेर कसैको विचार थुन्न त सकिँदैन।
त्यसो त मुलुक अघि बढाउने नीति र एजेन्डा संविधानले नै स्पष्ट पारिदिएको छ। आर्थिक एजेन्डा त नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा ल्याएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र खुला अर्थतन्त्रमा सबै दल सँगै छन्। प्रतिस्पर्धी बजार सबैले मानेकै छन्। निजी क्षेत्रलाई स्विकारेकै छन्। त्यसकारण आर्थिक एजेन्डाको सैद्धान्तिक रूपमा अरू दल पनि कांग्रेससँग छन्। फरक देखाउन केवल शब्दरचना र केही वाक्य थप गरेका छन्।
प्रणाली फेरौँ
विश्व ध्रुवीकरणमा गइरहेको छ। रूस र चीन एकै लाइनमा उभिने तरखरमा छन्। चीनसँगै छिमेकी भारत आर्थिक रूपमा तीव्र छलाङ मार्दैछ। यस्ता दुई भव्य देशको बीचमा रहेको नेपालमा यो खालको अस्थिर राजनीतिक प्रणाली र कर्मकाण्डीमा रमाउने नेतृत्वको व्यवहार मुलुक सुहाउँदो देखिएको छैन। यसले हामीलाई कतै पुर्याउँदैन। त्यसैले बहस छलफल र सहकार्य हुन जरुरी छ।
अहिलेको व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा गणितीय खेल हुने र सरकार अस्थिर बन्ने अवस्था आइरहने भयो। यसैले गर्दा एउटा दलले बहुमत ल्याउन असम्भवजस्तै भइसक्यो।
तर पनि यसले निम्त्याएको अस्थिरता समाधान गर्न कोही तयार देखिँदैनन्। ‘हामीले गलत प्रणाली अपनाइरहेका छौँ,’ भन्न राजनीतिक नेतृत्व डराइरहेको छ। यसमा समस्या छ भन्ने कुरामा भित्रभित्रै सहमत भए पनि दोस्रो पुस्तासमेत चुपचाप छ। किनभने उनीहरूले पनि राजनीतिक लाभ मात्रै हेरिरहेका छन्। समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्षको टिकट पूर्ण समावेशी रूपमा बाँड्ने र राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउँदा अहिलको अस्थिरता हट्छ। खर्च घटाउन पनि ठूलो भूमिका खेल्छ।
अर्को स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना आवश्यक छ। वडा संख्या अहिलेकै राख्ने अथवा अझै केही थप्ने र स्थानीय सरकारको संख्या घटाएर ४०० हाराहारीमा बनाउनुपर्छ। किनभने वडा सेवाप्रवाहको मुकाम हो भने पालिका विकासको केन्द्र हो। विकासको केन्द्र ठूलो हुँदा फाइदा हुन्छ। यसो गर्दा संघीयता थप बलियो पनि बन्छ। अभ्यास गर्दै जाँदा जनताका गुनासो सम्बोधन गर्दै नकारात्मक कुरा हटाउँदै जाने हिम्मत राजनीतिक नेतृत्वले देखाउन सक्नुपर्छ।
(कुराकानीमा आधारित)
