हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत रहेर संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा समाधान गर्न नसकिने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत मात्रै सो समस्याको समाधान गर्न सकिने विशिष्ट व्यवस्था गरेको र सरकारले सोही व्यवस्थाअनुसार यो समस्याको समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गर्न चाहेको उनको भनाइ छ।
पीडितलाई न्याय दिने, परिपुरणको व्यवस्था गर्ने र फेरि मुलुकमा द्वन्द्व आउन नदिने गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार अघि बढिरहेको पनि उनले बताए।
विधेयकमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा नगर्ने कुरा कहीँ पनि नगरेकाले सबै राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने उपमहासचिव बस्नेतले उल्लेख गरे।्
‘फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार होइन, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार यसको कानुनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, आयोगहरू छन्, विशेष अदालतहरू छन्। त्यो प्रक्रियाबाट यो अगाडि बढने एउटा विशिष्ट प्रक्रिया छ। विशिष्ट विधि छ। त्यो विधिद्वारा यो समस्याको समाधान गर्ने एउटा कानुनी व्यवस्थाको लागि यो विधेयक, जो प्रस्तुत भएको छ। यसले समस्यालाई थाति राख्ने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन। यसले समाधान नगर्ने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन। यसले पीडितहरूलाई न्याय नदिने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन,’ उनले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यो भन्दैन। विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत समाधान गर्ने कुरा गर्दछ। यसलाई हिजो अन्तरिम संविधानले आफ्नो अंग बनायो। वर्तमान संविधानले पनि त्यसलाई आफ्नो अंग बनाएको छ। त्यही संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत हामी यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं।’
माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका बस्नेतले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत नै संक्रमणकालीन न्याय दिनु नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम हुने दाबी गरे।
