काठमाडौँ– भनिन्छ, सरकार सत्तापक्ष र संसद् प्रतिपक्षीको हो। प्रतिपक्षीले चाहे जसरी नै संसद् चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसदीय व्यवस्थामा छ। तर पछिल्लो समय सत्तागठबन्धन सभामुखको ‘विशेषाधिकार’ कटौती गर्ने प्रस्ताव लगेको छ।
विशेषाधिकारलाई सभामुखको तजबिजीको अधिकार पनि भनिन्छ। सभामुखले बैठक बोलाउने, बैठक राख्ने र बैठक सार्ने स्वअधिकारभित्र पर्छ। तर सोही अधिकार अहिले सत्ता गठबन्धनले कटौती गर्न खोजेको छ।
सभामुखको तजबिजीको अधिकार कटौतीका लागि सत्तागठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुको उद्देश्य आफ्ना प्रस्ताव सहजै अघि बढाउन सकियोस् भन्ने आशय हो।
सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकालमा सत्तापक्षको प्रस्ताव सहज तरिकालेअघि बढ्न नसक्ने संकेत बुझेपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो। यसको संकेत यसअघि नै सत्ता गठबन्धनका सांसदले बुझिसकेका छन्। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक सभामुखले नराख्नु संसदीय समितिअन्तर्गत कार्य व्यवस्था समितिको बैठक निरन्तर राख्नुपर्ने हुन्छ।
सभामुख निर्वाचित भएर सदन चलाउन थालेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तर हालसम्म दुई पटक मात्र सभामुखले समितिको बैठक राखेका छन्। यसको असर प्रतिनिधिसभा बैठकमा परेको छ। समितिमा दफावार छलफल नहुँदा सदनमा उठाउनुपर्ने कतिपय विषयमा ओझेलमा परेको सत्ता गठबन्धनका सांसदको बुझाइ छ। यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने विषय पनि पनि समितिलाई थाहै दिइएन।
‘संसद् सधैँ सक्रिय राख्नुपर्ने हो। तर अहिले भनेजस्ताो भएको छैन,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘सबैतिर परामर्श गरेर हाउस चलाउनु उत्तम हुने हो। तर नयाँ संसद्मा यो काम भइरहेको छैन।’
सदनमा छलफल हुनुपर्ने विषय समितिमा पर्याप्त छलफल गराउनुपर्छ। तर सभामुखले समितिको बैठक नराख्दा संसद्ले ‘बिजिनेस’नपाएको सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूको तर्क छ। संवैधानिक परिषद् र बेपत्ता छानबिन विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्न सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक परिषद् र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता हुने व्यवस्था छ। तर बहुमत संख्याले प्रस्ताव गर्न मिल्ने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धन संशोधन विधेयकमा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्बाट गरिने नियुक्तिमा अवरोध नपुर्याउन संशोधन विधेयकअघि बढाइएको हो। तर यस विषयमा सभामुखले चासो देखाएका छैनन्।
बेपत्ता छानबिन विधेयकको हालत पनि उस्तै छ। यसमा सरकारको तयारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने र छोटो बाटोबाट त्यसलाई पारित गर्ने थियो। तर सभामुख घिमिरेले के कारणले हो ९ चैतमा नराखी १२ चैतमा मात्रै बैठक बोलाइदिए।
यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनका सांसद झस्किएका छन्। सभामुखले अवरोध पुर्याउने देखेपछि उनीहरूले सभामुखकै अधिकार कटौती गर्न लागे। सम्भवतः यो चैत दोस्रो हप्तासम्ममा हिउँदे अधिवेशन सकिन्छ। यसै अधिवेशनमा यी प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। तर हालसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुबाहेक अन्य काम भएकै छैन। निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पारित नहोला कि भन्ने चिन्ता सत्ता गठबन्धनमा परेको छ। जसका लागि सभामुखले परामर्शसमेत गरेका छैनन्।
यसबेला यी विधेयकमाथि ‘मिनी संसद्’मा बाक्लो छलफल हुनुपर्ने हो। त्यसपछि मात्र सदनमा प्रवेश गराउनुपर्ने थियो। तर मिनी संसद्मा यसबारे चासो दिएको छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा ‘विचाराधीन’छ। महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने पक्षमा सत्ता गठबन्धन देखिएको छ। सभामुख भने यसमा निष्कृयझैँ छन्। अघिल्लो एउटा सदनको कार्यसूचीमा रहेको महाअभियोग नयाँमा लैजान नहुने उनको अडान छ।
यद्यपि यसका लागि पछिल्लो समय ‘महाअभियोग लैजानुपर्ने’ संसदीय समितिमा ‘सहमति’ भएको छ। फागुन पहिलो साता संसद्को प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति भएको हो। तर सभामुखकै कारणअघि बढ्न सकेको छैन। यसलाई थप प्रभावकारीतवरले लैजान पनि सत्ता गठबन्धनले ‘तजबिजी’ अधिकार कटौती गर्न लागेको हो।
परामर्शै गर्दैनन् सभामुख
प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने, अर्को बैठक राख्ने, राष्ट्रियसभा बैठकबाट आएका विधेयकबारे दलहरूसँग सभामुखले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। दलका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रमुख सचेतक, सचेतसँग सल्लाहपछि मात्र यस्ता कामअघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
तर पछिल्लो समय सभामुखले परामर्श नगरेको सत्ता गठबन्धनका सांसदको आरोप छ। लामो समय संसद् बैठक नराख्दा समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। संसदीय समितिमा चैत ६ गतेको बैठकपछि चैत ९ मा राख्ने सहमति थियो। तर सभामुखले एकाएक चैत १२ का लागि बैठक राखिदिए। यसप्रति कुनै पनि दलका सचेतक/प्रमुख सचेतकलाई जानकारी थिएन। सत्तागठबन्धन यस्तो झमेला आगामी नहोस् भन्ने चाहन्छ।
सभामुखको इच्छा संसद्भन्दा बाहिर
घिमिरे माघ ५ मा सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन्। यसपछि उनले सदनमा भन्दा बढी बाहिरकै कार्यक्रम बढी भ्याएका छन्। उनको विशेषाधिकारका कार्यक्रमसमेत गरेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले यसअघि ‘आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी’को अधिकार दिन पत्र लेखेको थियो। तर सभामुखले यसप्रति चासै दिएनन्। संसद् सचिवालयले भने प्रमुख प्रतिपक्षको सेवा सुविधा दिने पत्र लेख्यो।
तर सभामुख यसप्रति बोलेनन्। उल्टै सार्वजनिक मञ्चमा ‘प्रतिपक्ष तोक्ने अधिकार सभामुखको’ भन्दै हिँडे तर कार्यान्वयन गरेनन्। यो विषय अझै जीवित छ। अहिले पनि कांग्रेसले चैत ५ सम्मको ‘प्रमुख प्रतिपक्षीको अधिकार दिलाउन’ माग गरेको छ। तर सभामुखले परामर्श गरेकै छैनन्।
यसको साटो उनले पत्रकारसँग छलफल गर्ने र पत्रकारहरू बिक्रीमा छन् भन्नेजस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। सभामुखको गरिमा बिर्सिएर उनले सो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो। आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर सभामुखले पत्रकारमाथि ‘धावा’ बोलेको भन्दै पत्रकारसम्बद्ध संघ/संस्थाले आपत्ति जनाए। यद्यपि केही दिनमै उनले पत्रकार महासंघको टोलीसँग भेटेर आफूले सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको भनेर चोख्खिन खोजे।
यसका साथै गृहजिल्लामा भएका पूर्वाधारहरूको उद्घाटन र शिलान्यासका कार्यक्रम गर्नेमा सभामुख व्यस्त देखिएका छन्। जब कि सामान्य रूपमा उद्घाटन र शिलान्यासका काम राजनीतिमा सक्रिय कार्यकारी नेताहरू वा मन्त्रीहरूले गर्ने गरेका छन्।
सभामुखमा ‘दलको गन्ध आएको’आशंका
सभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि घिमिरे एमालेका नेता थिए। उनले एमालेबाटै टिकट पाएर झापा २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए। यसपछि सरकार गठन हुँदा सभामुखमा निर्वाचित भएपश्चात् उनले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए। तर सत्तागठबन्धनका नेताहरू सभामुख एमालेकै रणनीतिअनुसारअघि बढेको आशंका गर्छन्।
सरकारसँग परामर्श नगर्ने, सत्तागठबन्धनका नेताहरूसँग भेट्न नचाहने र आफूखुसी चल्नुको पछाडि एमाले स्वार्थ जेलिएको सत्तागठबन्धनका नेतहरूको बुझाइ छ। ‘परामर्श नगरी चल्ने काम कदामी राम्रो होइन। पटक-पटक यस्ता काम भएका छन्,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले हिमाल प्रेससँग भने, ‘यो काम हुन दिनुहुन्न भन्ने हो। तर सभामुखको गतिविधि खास बदलिएजस्तो देखिँदैन।’
कांग्रेसमात्र होइन माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पनि सभामुख पार्टीको इसारामा चलेको आरोप लगाउँछन्।
लथालिंग संसदीय समिति
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न थालेको दुई महिना बित्दा पनि संसदीय समितिहरू लथालिंग छन्। संसद्लाई महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार बनाउन दफावार छलफल चलाउनु पर्ने ‘मिनी संसद्’ नै बन्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक काम चलाउ मात्र बन्न पुगेको छ।
एकातिर सरकार आपासी भागबन्डामा लाग्दा संसद्लाई ‘बिजिनेसविहीन’ बनाइराखेको छ। अर्कातिर संसदीय समिति बन्न सकेका छैनन्। हुन त संसदीय समिति बन्नुअघि संसदीय नियमावली बन्नुपर्ने हुन्छ।
नियमावली नबन्दा संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत बनेको छैन। संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सुनुवाइ समितिमै सुनुवाइ भएपश्चात् मात्र सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी र सदस्यले कार्यभार सम्हाल्न पाउँछन्।
तर हालसम्म त्यो काम भएकै छैन। ‘सुनुवाइ समिति नबनेकै कारण प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको बाटो बन्द भयो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘यसबारे सभामुखले सरकारलाई समेत रुलिङ गर्नुपर्छ। खोइ त सभामुखले गरेको?’ नियमावली बनाउन हालसम्म कसैको पनि ध्यान गएको छैन। यही कारण संसदीय समिति बस्न सकेका छैन।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन्। त्यस्तै महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाकै सदस्य रहने गरी संयुक्त हुन्छ। हालसम्म कुनै पनि समितिले नेतृत्व पाएका छैनन्।
सभामुखले नै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको माओवादी सांसद माधव सापकोटाको बुझाइ छ। ‘यसबारे सरकारसँग सधैँ सभामुख परामर्शमा लाग्नुपर्छ। तर अहिले त्यसो हुन सकेन’, उनले भने।
के छ प्रस्तावमा?
सभामुखको अधिकार कटौतीसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावमा कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम र रामहरि खतिवडा, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रूपा सोसी चौधरी र नारायणी शर्मा, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशी तथा जसपाकी रेखा यादवलगायतले राखेको संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।
जसमा ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार मात्र गर्नेछन्।’ परामर्श समितिमा अब सत्तागठबन्धनकै बहुमत हुनेछ। जसले गर्दा परामर्श समितिकै प्रस्तावबाहेक सभामुख चल्न पाउँदैनन्।
यसको अर्थ सत्तापक्षले आफूहरूले चाहेबमोजिमको मिति, समय र प्रस्ताव बमोजिम संसद् चलोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र सदनमा पेस भएको नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी सभामुखले बैठकको दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ।
सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसदले राखेको संशोधनमा सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै आएका सबै कार्य कार्यव्यवस्था समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दफावार छलफलको चरणमा पुगेको नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्तावित २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तारूढ दलहरूको बहुमत छ।
मस्यौदाको नियम १३ मा बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत आवश्यक लागेको विषयमा सभामुखले कार्यव्यवस्थाबाट परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था छ। तीनवटा उपनियम रहेको नियम १३ मा उपनियम (४) थप्न कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले संशोधन हालेका छन्। उनको प्रस्ताव छ, ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ।’
