डढेलोले बर्सेनि ९ जनाको ज्यान लिन्छ

काठमाडौँ– नेपालमा सुक्खायाम लागेसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च देखिन्छ। प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मेवारी लिएको सरकारी निकाय भने  निष्क्रियजस्तै छ। गठन भएको तीन वर्षमा प्राधिकरणले गरेका कामको सूची पनि त्यति लामो छैन। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्न नसकिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन्।

‘प्राधिकरणले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको अवस्था छ’, प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ध्रुव खड्काले भने, ‘आगलागी नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टर खरिद गर्न सकिएको छैन।’ वन मन्त्रालय र विज्ञहरूको सुझाव लिएर आगामी दिनमा हेलिकप्टर खरिद गरिने उनले बताए।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल आगामी दिनमा अनलाइन पोर्टल निर्माण गरेर त्यसैबाट देशका सबै पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा हुने प्राकृतिक विपद्का घटनाको जानकारी र सूचनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने बताउँछन्।

‘नेपालमा फागुनदेखि साउन भदौसम्म मौसमजन्य विपद् देखिने गरेका छन्। जसबाट मानवीय र भौतिक वस्तुहरूको धेरै क्षति हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘आउँदा दिनमा यस्ता विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि हामीले विपद् पोर्टल निर्माण गरिरहेका छौँ। अबको केही समयमा यो सार्वजनिक गर्नेछौँ।’

उक्त पोर्टलले देशका सबै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका विपद्जन्य घटनाको पूर्वसूचना र न्यूनीकरणका उपाय सार्वजनिक गर्नेछ।

नेपालमा वनजंगल वृद्धि भएसँगै आगलागीको दर पनि बढिरहेको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए। ‘वनको वृद्धिसँगै प्राकृतिकभन्दा मानवीय त्रुटिका कारण आगलागीका घटना बढेका छन्। आगलागी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट र जनशक्ति अभावमा प्रभावितहरूले स्याउलाका भरमा आगो निभाइरहनुपरेको अवस्था छ,’ उनले भने ,’यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले आगलागी नियन्त्रणका लागि उपकरणसहित जनशक्ति परिचालन गरेर क्षति कम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।’

प्राधिकरणका उपसचिव एवम् डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माले नेपालमा डढेलोबाट वार्षिक औसत ९ जनाको मृत्यु हुने र ८० वटा घर जलेर नष्ट हुने जानकारी दिए। ‘मानवीय हेलचेक्र्याइँका कारण वनमा डढेलो लाग्ने गरेको छ। पुराना झारपात मास्न लगाइने आगो अनियन्त्रित हुँदा, पिकनिक जाने वा वन क्षेत्रमा केही पोलेर खाएर आगो त्यत्तिकै छोड्दा पनि डढेलो फैलिएर वन नै डढ्ने गरेको छ,’ शर्माले भने।

वनमा लागेको आगो र त्यसले पारेको क्षतिलाई मात्र होइन वनमा आगलागीका कारण त्यसले जैविक विवधतामा पार्ने र पार्नसक्ने असरबारे खोजबिन गरेर समाचार लेख्न उनले सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे।

चट्याङको क्षति पनि उस्तै

नेपालमा फागुन-चैतदेखि बर्खाभरि चट्याङको उच्च जोखिम देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। चुरे क्षेत्रमा चट्याङको जोखिम उच्च रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।  देशभर चट्याङबाट ०७७ सालमा ७०, ०७८ सालमा ५६ र ०७९ सालमा ८० जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सोही अवधिमा २ सय ४८, १ सय ७९ र २ सय २ जना घाइते भएका छन्।

१ लाख ५० हजार स्वयंसेवक परिचालन

प्रधिकरण स्थापनाको तीन वर्ष अवधिमा एक लाख ५० हजार जना स्वय‌ंसेवक परिचालन गरेको छ। ‘सार्वजनिक सूचना किनेर होइन। रुचि भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले उद्धार कार्यका लागि परिचालन गरेका छौँ,’ प्राधिकरणकी सहसचिव अनिता निरौलाले भनिन्, ‘उहाँहरू अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुने विपद्का घटना व्यवस्थापनमा खटिनुभएको छ। स्वयंसेवक थपिने क्रम जारी छ।’

कोशी प्रदेशले पनि सोमबारदेखि  १४ वटै जिल्लामा स्वय‌ंसेवक  परिचालन गर्ने उनले बताइन्। प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले स्वय‌ंसेवक परिचालन गर्न लागेको हो।
विपद् न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जनशक्ति, उपकरण र बजेट पनि उपलब्ध गराइरहेको छ।

प्राधिकरणले के के गर्‍यो?

०७८ साल असारमा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इन्टेक र हेडवक्समा क्षति पुगेको थियो। प्राधिकरणकै सहयोगमा बिग्रिएका संरचनाको मर्मतसम्भार गरिएको कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए।  यस्तै त्यहाँ वरपरका घरको पुनर्निर्माण र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको उनले बताए।  गत बर्खामा उदयपुरको बेलकाको बस्तीमा पसेको कोशी नदी नियन्त्रण,  बुटवल बजारछेउका पहिरो पीडितहरूलाई ४० लाख रूपैयाँ सहयोग, मनाङमा गएको बाढीपहिरोमा परेकाहरूको उद्धार प्राधिकरणले गरेका अन्य काम हुन्।

‘रामेछाप, ताप्लेजुङ र शिवपुरी वनमा आगलागी नियन्त्रणका लागि प्रधिकरणले काम गरेको छ,’  पोखरेलले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नै मिलेर काम गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहलाई स्रोत साधन र बजेट पनि दिएका छौँ। विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर विपद व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ।’

दुई महिनाअघि टर्कीमा गएको भूकम्पपीडितका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा प्राधिकरणले राहत सामग्री पठाउन सहयोग गरेको पनि उनले बताए। प्राधिकरणले काम थालेकाे तीन वर्ष भयो। सुरुको एक वर्ष कर्मचारी व्यवस्थापन र योजना बनाउन खर्च भए पनि दुई वर्षमा हामीले उपलब्धिपूर्ण काम गरेको दाबी पोखरेलको छ।