काठमाडौँ- सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो।
अहिले मलमा समग्रमा किसानले ७०.८२ प्रतिशत अनुदान पाउँदै आएको छन्। यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा ११.८ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब यो निर्णय तत्काल लागू नहुने भएको छ।
नेपालमा रासायनिक मलको व्यावहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार टन हो। अनुदानको मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा किसानले कमसल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
आजको बैठकले थप अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा अनुदानबारे व्यवस्थित र वैज्ञानिक निर्णय गर्ने पनि जनाएको छ।