हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस सत्तापक्ष बनेको छ। ४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछिको शपथ ग्रहणका क्रममा ७ पुसको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सत्तापक्षको बेन्चमा बसेको थियो। तर १० पुसमा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्यो।
प्रतिपक्षी बेन्चबाटै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले यसबीचमा सत्तापक्षकै बेन्चमा राख्न निकै मेहनत गर्नुपरेको छ। प्रचण्डलाई एमाले र राप्रपासमेतको समीकरणबाट फुत्काएर कांग्रेसले आफू नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल गराएको छ।
१० पुसमा प्रचण्ड नेतृत्वमा एमालेसमेतको सरकार बनेपछि कांग्रेसले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको थियो। प्रचण्डलाई आफ्नो कित्तामा पार्दै कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचित गराइसकेको छ।
संसद्मा सत्ता पक्षमा बस्ने र सरकारमा सामेल हुने कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहभागी निर्णय गरेको जानकारी दिए। सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू सत्ता पक्षमा बसेका छन्।
अब कांग्रेस संघीय सरकारमा सहभागी हुनेछ। सरकारमा सहभागी हुनका लागि कांग्रेसले मापदण्ड तोकेको प्रवक्ता महतले जानकारी दिए। उनका अनुसार योग्यता, योगदान, समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा मन्त्री बनाइनेछ। यस्तै उनले अब कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी हुन बाटो खुलेको बताए।
सरकार निर्माणमा भूमिका खेलेको र सरकारमा सहभागी एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्। यस्तै दुवै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा दुवै दल विपक्षी बेन्चमा बसेका छन्।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गर्दै आइरहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले सचिवालयले औपचारिक रुपमा कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिएको थिएन। यद्यपि कांग्रेस प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलको बेन्चमा बस्दै आइरहेको थियो।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भनेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दाबी गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दलको नेताको दाबी स्वतः निष्कृय भएको छ।
एमालेले विपक्षी दलको मान्यता माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखिसकेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर विपक्षी दलको मान्यता दिन माग गरेका हुन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउन भने बाँकी छ।
